पडदया मागचे वास्तव

लोकपाल विधेयक आणि त्या निमित्ताने संपुर्ण देशातून अण्णांना मिळणारा उत्स्पुर्त पाठिंबा, वेगाने घडणार्‍या घटना, शेवटी उपोषण समाप्ती, या सर्वांमध्ये दिल्लीतील मराठी नेते आणि महाराष्ट्रातील सामाजिक कार्यकर्ते नेमकं काय करत होते हे सर्वांसमोर येत नव्हतं. जी काही महिती मिळत होती ती तूकडया तूकडयात येत होती. हिवरे गावचे सरपंच आणि महाराष्ट्र सरकारच्या आदर्श गाव समितीचे अध्यक्ष पोपटराव पवार यांची या आंदोलनात महत्वाची भुमिका होती. पडदयामागे नेमक्या कोणत्या घटना घडल्या आणि कोणी काय केलं याची माहिती पोपटरावांच्याच शब्दात आज लोकसत्ता मध्ये वाचायला मिळाली. त्या लेखाची मुळ लिंक आणि संपुर्ण लेख खाली देत आहे.

सकारात्मक प्रतिसादाने तिढा सुटला!

पोपट पवार,
उपसरपंच, आदर्श गाव हिवरेबाजार 
(शब्दांकन : अशोक तुपे, श्रीरामपूर)

लोकसत्ता, रविवार, ४ सप्टेंबर २०११

जनलोकपाल विधेयकासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत रामलीला मदानावर प्राणांतिक उपोषण सुरू केले, तेव्हा मला अनेकांनी ‘तुमचा आंदोलनाला पाठिंबा आहे की नाही, तुम्ही आंदोलनात दिसत नाही’, अशी विचारणा केली. हिवरेबाजारला आदर्श गाव बनविताता अण्णांच्या राळेगणसिद्धीचा आदर्श होता. त्याकरिता त्यांचे नेहमीच मार्गदर्शन लाभले. राज्य सरकारने आदर्श गाव समिती स्थापन करून राज्यात शंभर आदर्श गावे तयार करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा मी अध्यक्ष व अण्णा मार्गदर्शक आहेत. ग्रामसभा, आदर्श गाव, जलसंधारण आदी कारणांमुळे मी अण्णांना जोडला गेलेलो आहे.

त्यांच्या उपोषणामुळे मी अस्वस्थ होतो. त्यांचे उपोषण सुरू झाल्यानंतर मला राहवले नाही. त्यामुळे लोकांचा प्रश्नही बरोबर होता. उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी दिल्लीत रामलीला मदानावर पोहोचलो. तेव्हा काही पत्रकारांनी, तुमचा आंदोलनात रोल दिसत नाही, असे विचारले. तेव्हा मी, सुसंवाद व्हावा यासाठी प्रयत्न करणार असून महाराष्ट्राच्या दिल्लीतील नेत्यांच्या भेटीगाठी घेणार असल्याचे त्यांना सांगितले. दिल्लीत त्या वेळी कपिल सिब्बल, पी. चिदंबरम हे केंद्रातील मंत्री अण्णांच्या आंदोलनाच्या संबंधी बोलत होते. त्यांच्यावर आंदोलनातील नेते, कार्यकत्रे टीका करत होते. टीम-अण्णाचे कार्यकत्रे उत्तर देत होते. सरकार व अण्णा यांच्यातील संवाद कमी झाला होता. रामदेवबाबांच्या आंदोलनाचे जे झाले तसे काहीतरी घडेल, अशी अनेकांना चिंता होती.

मला एकूणच सरकार आणि ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ यांचा संवादच योग्य प्रकारे होत नसल्याचे दिसून आले. मी, अण्णा तसेच टीम राळेगणसिद्धीचे सुरेश पठारे, अनिल शर्मा यांच्याशी चर्चा केली. नंतर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी, केंद्रीय ऊर्जामंत्री सुशीलकुमार शिंदे, कृषिमंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, प्रकाश जावडेकर, गोपीनाथ मुंडे, युवक काँग्रेसचे अखिल भारतीय अध्यक्ष राजीव सातव, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या भेटी घेतल्या. त्यांच्या बोलण्यातून अण्णांबद्दल आदर व उपोषणाबद्दल चिंता दिसून आली. सर्वानी पाठिंबा दिला. अण्णांच्या मागण्यांना विरोध नसल्याचे जाणवले.

राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांचे खासगी सचिव रवींद्र जाधव यांच्याकडेही दोन बठका झाल्या. सर्वाचा प्रतिसाद सकारात्मक होता. त्यामुळे आंदोलनात मार्ग निघण्याचे संकेत मिळाले. केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख यांची भेट घेऊन त्यांना आंदोलनात मध्यस्थी करण्याची विनंती केली. तेव्हा देशमुख यांनी, ‘मला शरद पवारांचाही फोन आला असून तुम्हाला अण्णांचे आंदोलन हाताळण्याचे कसब आहे. तेव्हा तुम्ही मार्ग काढा, असे त्यांनी सुचविले आहे’ असे सांगून, ‘पण अण्णांना ते आवडेल का, रुचेल का’, असे देशमुखांनी मला विचारले. मी त्यांना अण्णांशी बोलतो, आंदोलन पक्षविरहित आहे, असे सुचविले. त्यानंतर अण्णांची भेट घेतली. त्यांना संपूर्ण वृत्तान्त दिला. त्यांनी चर्चा करायला होकार दिला आणि संवादाचा सेतू तयार झाला. भेटीगाठीचे निकालही चांगले मिळाले. खासदार राऊत हे सेनाप्रमुखांचे पत्र घेऊन अण्णांना भेटायला गेले. सेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरेंशी अण्णा बोलले. भाजपचे खासदार अनंतकुमार, गोपीनाथ मुंडे, दिलीप गांधी आदी अण्णांना भेटले. जनलोकपालला त्यांनी पाठिंबा दिला. तिकडे पवारांनी नगरचे पालकमंत्री बबनराव पाचपुतेंना दिल्लीत बोलावून अण्णांना पाठिंबा द्यायला लावला. त्यामुळे राष्ट्रवादी अण्णांच्या विरोधात नाही, हे स्पष्ट झाले. अण्णांचे उपोषण सोडविताना पवारांची पडद्यामागची भूमिका महत्त्वाची ठरली. पवार पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याशी बोलले. त्यांनी विलासराव देशमुख यांच्यावर जबाबदारी सोपवा, असे सांगितले. त्यानंतर टीम सरकारमध्ये मोठे बदल झाले. सिब्बल, चिदंबरम बाहेर गेले आणि प्रवण मुखर्जी व सलमान खुर्शीद यांच्याकडे जबाबदारी आली. विलासराव मध्यस्थ झाले. इकडे टीम अण्णामध्येही बदल झाला. किरण बेदींच्या जागी मेधा पाटकर आल्या. पंतप्रधान कार्यालय व अण्णा यांच्यात संवाद सुरू झाला. तोदेखील मराठीतून. त्यामुळे गुंता सुटायला मदत झाली.
अण्णांच्या उपोषणाजवळ टीम राळेगणसिद्धी कार्यरत होती. त्यामध्ये सुरेश पठारे, दादा पठारे, अनिल शर्मा, प्रदीप मुनोत, एस. पी. माने, राहुल शिंदे यांचा सहभाग होता. अण्णांचे उपोषण अधिक लांबू नये अशी त्यांची इच्छा होती. विलासरावांबद्दल त्यांना विश्वास वाटत होता. टीम अण्णामध्ये अरिवद केजरीवाल, प्रशांत भूषण व मनीष सिसोदिया हे कार्यरत होते; पण बाहेर मात्र त्यांच्याबद्दल गरसमजुतीतून उलटसुलट चर्चा होत होत्या. त्यात तथ्य नव्हते. खरेतर केजरीवाल हे जमिनीवर पाय असलेले कार्यकत्रे आहेत. त्यांचे-माझे गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे संबंध आहे. ते स्वयंसेवी संस्थेत काम करतात. स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांना पाठबळ देतात. मोठे यश मिळूनही त्यांचे पाय जमिनीवर आहेत. दोन वर्षांपूर्वी ते हिवरेबाजारला आले. तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री सी. पी. जोशी यांच्याकडून  निधी मिळवून त्यांनी हिवरेबाजारवर ‘स्वराज’ हा माहितीपट बनविला. तिचे वितरण संपूर्ण देशभर केले. पंतप्रधान मनमोहन सिंग व काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी हा माहितीपट दिल्लीत एकत्रित पाहिला. आज उत्तर भारतात ही फिल्म बघून गावगावचे कार्यकत्रे हिवरेबाजारला भेटी देत आहेत. तसेच आपल्या गावात काम करत आहेत. देशपातळीवर हे काम पोहोचविण्याचे काम केजरीवाल यांच्यामुळे झाले. ते हिवरेबाजारला आले, तेव्हा सतरंजीवर झोपले. सामान्य लोकांच्या घरी जेवले. पंचतारांकित असा बडेजाव त्यांच्याकडे नव्हता. त्यामुळे केजरीवाल यांच्याशी माझा पूर्वीपासून स्नेहाचा संबंध आहे. तो आंदोलनाचा गुंता सोडविताना कामी आला. केजरीवाल व प्रशांत भूषण हे अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद देत होते; पण माध्यमांमध्ये मात्र कधीकधी त्यांच्याविरोधी टीका होत होती. हे दिल्लीत पाहायला मिळाले. 

सारे जुळून आल्यावर विलासरावांशी बोललो. दुसऱ्या दिवशी ते थेट रामलीला मदानावर आले. मागच्या बाजूला असलेल्या खोलीत टीम अण्णा व टीम राळेगणसिद्धी यांची चर्चा झाली. जनलोकपाल विधेयक, नागरिकांची सनद, कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचा त्यात सहभाग हे मुद्दे होते. पंतप्रधानांना लोकपालमधून वगळायला अण्णा राजी झाले. पहिल्या बठकीत सकारात्मक घडले. विलासरावांनी जनलोकपाल विधेयकावर संसदेत चर्चा होईल, असे अण्णांना सांगितले. तेथून पुढे पंतप्रधान कार्यालय व अण्णा यांच्यात थेट संवाद सुरू झाला. संसदेच्या सभागृहात स्वत: सभापती व खासदारांनी एकमुखाने अण्णांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. विधेयक संमत करून ते स्थायी समितीकडे पाठविले. हा प्रसंग म्हणजे ‘दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरील तिरंग्याने शिवनेरीवरील भगव्या’ला मुजरा करावा असाच होता. त्यानंतर विलासराव अण्णांना भेटायला रात्री दहा वाजता पत्र घेऊन आले. पंतप्रधान कार्यालयात या पत्राचा मसुदा तयार करण्यात आला. त्या वेळी पत्रातील चुकीची दुरुस्ती स्वत: शरद पवार व विलासराव यांनी केली. दुसऱ्या दिवशी उपोषण सुटले.
दोन दिवसांच्या काळात अनेक बदल टीम अण्णामध्ये झाले होते. मेधा पाटकर आल्याने तसेच मनीष सिसोदियांच्या सहभागाचाही फायदा झाला. आंदोलक व सरकारमधील गरसमज दूर होऊन चच्रेत दोन पावले मागेपुढे वाटचाल झाली. संसदेतील चच्रेच्या वेळी काँग्रेसचे तरुण खासदार संदीप दीक्षित यांनी स्वयंसेवी संस्थांना लोकपालमध्ये आणण्याची सूचना केली. परदेशी पसा संस्थांना मिळतो, त्यातून ते व्यवस्था बिघडवून टाकू शकतात, असे त्यांचे म्हणणे होते. हा मुद्दा ऐरणीवर आला, त्यात गर काही नाही. संस्थांचे केवळ लेखापरीक्षण होता कामा नये, सोशल ऑडिट झाले पाहिजे. येणाऱ्या पशाचा वापर लोकांसमोर गेला पाहिजे. अण्णांचे आंदोलन हे एका उंचीवर पोहोचले. त्यामागे अरिवद केजरीवाल यांचे मोठे योगदान आहे.

माहितीचा अधिकार राज्यात अण्णांमुळे आला. केंद्राने माहितीच्या अधिकाराचा कायदा करावा म्हणून केजरीवाल यांना अण्णांची मदत झाली. त्यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला. सर्व पक्षांच्या मंत्र्यांना त्या वेळी अण्णांसोबत केजरीवाल भेटले. भ्रष्टाचार कमी करण्याकरिता लोकपाल विधेयकाची कल्पना त्यांचीच. त्याकरिता त्यांनी अण्णांना निवडले. स्वच्छ चारित्र्य, फकिरी वृत्ती, महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराविरुद्ध केलेल्या लढाईला मिळालेले यश, कुठलाही मोह नसलेल्या अण्णांना त्यांनी दिल्लीत नेले. एक वर्षांपासून तयारी सुरू होती. विधेयकाचा ड्राफ्ट बनविण्यात त्यांचा पुढाकार होता. सुरुवातीला संतोष हेगडे, स्वामी अग्निवेश हे बरोबर होते. कर्नाटकच्या प्रश्नामुळे हेगडे बाजूला राहिले, तर अग्निवेशांची भूमिका स्वतंत्र स्वरूपाची होती. प्रशांत भूषण, मनीष सिसोदिया यांचाही अण्णांची निवड करण्यात वाटा होता.
अण्णांचे उपोषण सुरू असताना रामलीला मदानावर मराठी माणसांना अण्णांना भेटू दिले जात नाही, अशी तक्रार होती. अण्णांच्या भोवती हरियाणातील जय िहद युवा मंचचे कार्यकत्रे संरक्षणासाठी होते. ते अण्णांकडे येणारा माणसांचा जमाव रोखत. मंचचे कार्यकत्रे हे केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली काम करतात. हिवरेबाजारची स्वराज फिल्म बघून ते गावात ग्रामसभा घेतात, पण त्यांना महाराष्ट्रातील नेते, कार्यकर्त्यांची माहिती नव्हती. उत्तर भारतातील लोकांना त्यांच्या ओळखीमुळे अण्णांना भेटता येत होते. त्यामुळे त्यांना समजून सांगितले. टीम राळेगणसिद्धीच्या कार्यकर्त्यांनी पुढे लक्ष घातले. मग मराठी माणसांना अण्णांना सहज भेटणे शक्य झाले.

अण्णांची स्मरणशक्ती या वयातही तल्लख आहे. रात्री झोपण्यापूर्वी ते डायरी लिहितात. दुसऱ्या दिवशी करावयाच्या भाषणाचे मुद्दे काढतात. ते एकदा कागदावर लिहितात. अण्णांना कोणी भाषण लिहून देत नाही. जगभरातील घडामोडींची माहिती ते शर्माकडून घेतात. त्यामुळे उपोषण सोडताना त्यांनी झोपडपट्टीतील दलित व मुस्लीम मुलींच्या हस्ते उपोषण सोडले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराचा ऊहापोह केला. गरिबी व आíथक विषमतेवर भाष्य केले. खासदारांना घेराव घालण्याचा निर्णय त्यांनी टीमशी चर्चा करून घेतला. आंदोलनाचा दबाव वाढविण्याचा तो एक भाग होता. त्यामुळे लोक आक्रमक राहिले. लोकभावनेची संसदेला कदर करावी लागली. देशात हे स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा घडले.
लोकपाल विधेयक संमत झाले. आता सामान्य माणसांना अण्णा मसीहा वाटत आहेत. रोजगार, शिक्षण, सार्वत्रिक अडवणूक यामुळे तरुणांमध्ये असंतोष होता. त्याचे प्रदर्शन झाले. पण आता लोकपालामुळे सर्व प्रश्न सुटतील असे नाही. निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी कायद्याचा प्रभावी वापर करून त्याची अंमलबजावणी केली. त्यामुळे निवडणूक सुधारणा झाल्या. कायदा जुनाच होता. पण गरज आहे ती गल्ली ते दिल्ली कायदा सक्षमपणे राबविणाऱ्या ‘व्हिजनरी लीडरशिप’ची. हिवरेबाजारला आम्ही वेगळे काही केले नाही. सरकारी योजनाच राबविल्या. योजना खूप आहेत, त्या गावात आणल्या. विकास प्रक्रियेत माणूस उभा करणारी व्यवस्था हवी. माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक झाला, तर समस्या सुटतील. कायदे करून प्रश्न सुटतील असे नाही. ते योग्य प्रकारे राबविले गेले पाहिजे. आता निवडणूक सुधारणेचा अण्णांनी आग्रह धरला आहे. त्याने भ्रष्टाचार कमी होईल. चांगले लोक निवडून येतील.

अण्णांच्या आंदोलनामुळे मला महात्मा गांधींची आठवण होते. त्यांनी दांडी यात्रा काढली. मिठाचा सत्याग्रह केला. पंडित नेहरू त्यात सहभागी नव्हते. उलट त्यांनी गांधीजींना ‘आप क्या कर रहे हैं।’ असे पत्र लिहिले. गांधींनी ‘कर के देखो’ असे त्याला उत्तर दिले. पोटाचा चिमटा त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता. सामान्य माणसांच्या भुकेचा, अन्न-वस्त्राचा प्रश्न हातात घेतला की लोक आंदोलनात येतात. महात्माजींनी तेच काम केले. ब्रिटिश नमले. आता लोकपाल येईल, पण पोटाचा चिमटा महत्त्वाचा आहेच. सामान्य माणसांचे प्रश्न सुटले नाहीत, तर लोक पुन्हा रस्त्यावर येतील. हा भविष्यातील धोका आहे. खरे काम पुढे सुरू होणे गरजेचे आहे. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सामान्य माणसाच्या सहभागातून झाली तर नवनिर्माण होईल.