कावळ्याचं घर आहे शेणाचं

खिडकी बाहेरच्या झाडावर काल कावळा घरटं बांधत होता. आजूबाजूच्या काटक्या जमा करून त्याचं ते काम चाललं होतं. उंच अगदी झाडाच्या टंशीवर त्याने घर बांधायला घेतलं होतं. म्हटलं यंदा पाऊस लवकर येणार आणि भरपूरही पडणार. पक्षांनी उंचावर घर बांधलं की पाऊस भरपूर, मध्यावर बांधलं की मध्यम आणि खाली बांधलं तर कमी पाऊस पडणार असं म्हटलं जातं. पक्षांना हवामानाचा अंदाज येतो, पावसाच्या आगमनाची वेळ कळते असं म्हणतात. ते खरंही असलं पाहिजे नाही तर त्याना जगणं मुश्किल होईल. (तसं ते आज झालंही आहे. सोसायटीने आजच झाडांची छाटणी केली आणि कालपर्यंत पक्षांनी सुरक्षीत ठरवलेली जागा उजाड करून टाकली.)

भारतीय शेती ही मांसूनवर अवलंबून असते आणि आपला शेतकरी त्या मान्सूनचा अंदाज निसर्गात होणार्‍या बदलांवरून पुर्वांपार करीत आला आहे. हल्ली सरकारी खाती शेतकर्‍यांना मदत केल्याचा आभास निर्माण करतात आणि त्याला आणखी खोलात ढकलण्याचं कर्म करतात. राजकारणाचा धंदा झाल्यापासून तर सरकारी (अधिकारी)  कोण आणि सरकार (राजकारणी) कोण हेच कळेनासं झालं आहे. भारतीय हवामान खातं दरवर्षी हवामानाचा अंदाज वर्तवतं. या वर्षीही त्यानी तो वर्तवला आहे आणि यंदा कमी पाऊस पडेत असं भाकीत ऎकण्यात आलं. त्यांचं ते भाकीत दरवर्षी खोटं ठरतं तसं यंदाही ठरो. हवामान खात्याच्या कावळ्यांच शेणाचं घर या वर्षीच्या पावसात आणि सोळा तारीखला लागणार्‍या निकालात वाहून जावो.   

मित्रहो ते भाकीत खोटंच आहे आणि यंदा कमी पाऊस पडेत असं त्यानी मुद्दाम ठसून सांगितलं आहे कारण त्या अंदाजाच्या आड राहून त्यांना भ्रष्टाचार करता यॆणार आहे किंवा त्या भ्रष्टाचाराची पार्श्वभूमी त्यानी तयार केली आहे. अवर्षण, महापूर या सारखी संकटं म्हणजे चंगळ अस समिकरण हल्ली सरकारी पातळीवर रुढ झालेलं आहे. पण अशी संकटं येवो अथवा न येवो आपली झोळी भरली गेली पाहिजे म्हणून नेपथ्य करायचं आणि मग ठरवलेलं नाटक वठवायचं हा शिरस्ता झाला आहे. पाऊस कमी पडला तर मग कृत्रीम पाऊस पाडता येईल, तो पाडण्यासाठी विमान खरेदी करावं लागेल, विमान खरेदी करायच म्हणजे मग त्याचा उपयोग करून पाऊस पडला काय न पडला काय, पण आपले हात तर ओले होतील, असा आपल्या फायद्याचा कुटील विचार करून पाऊस पडणारच नाही असं कारस्थान कागदोपत्री केलं गेलं आहे. हे करताना मग त्याचा परीणाम म्हणून  दुष्काळ पडणार सांगितले तर शेअर बाजार कोसळेल, परकीय गुंतवणूक कमी होईल, शेतकऱ्यांना कर्ज देणाऱ्या बँका डबघाईला येतील, खते, बी-बियाणे, फवारणीची औषधे, शेतीची अवजारे आदी उद्योगधंदे बंद पडतील, साठेबाजीने महागाई वाढेल, शेतकरी आत्महत्या करतील अशी कारणे देत दरवर्षी, 'सरासरी पाऊस चांगलाच होईल' असे सांगितले गेले. गेल्या पासष्ट वर्र्षांच्या इतिहासात हवामान खात्याने केवळ दोनदाच दुष्काळाची माहिती दिली आणि त्या दोन्ही वेळा दुष्काळ पडला नाही.

मात्र या वेळी हवामान विभागाच्या 'लक्षवेधी' अंदाजांबद्दल शंका येणे रास्त आहे. या वेळी आवर्जून दुष्काळाची भीती निर्माण केली जात आहे. मान्सून सरासरीपेक्षा कमी होणार असल्याच्या भाकितामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल, या चिंतेने गुंतवणूकदार शेअर विक्री करू लागले आहेत. यात एफएमसीजी कंपन्यांची जास्त विक्री ग्रामीण भागांत असल्यामुळे पावसाचा त्यांच्या कामगिरीवर परिणाम होऊन त्यांच्या शेअरना लगेच फटका बसला आहे. गारपिटीने आधीच खचलेल्या शेतकऱ्यांना तर धडकी भरविणारा हा अंदाज आहे. असे इतर तोटे झाले आणि शेतकर्‍या बरोबरच देश खड्ड्यात गेला तरी चालेल. सरकारी बाबूंच्या कृत्याचा पर्दाफाश करणारा लेख आजच्या लोकसत्तात आला आहे तो खाली देत आहे जरूर वाचा:    

हवामानाचा जुगार; मान्सूनची माघार

किरणकुमार जोहरे

Published: Tuesday, May 6, 2014

भारतीय हवामान खात्याच्या अंदाजांवर सरसकट शंका घेणे रास्त मानले जात नाही, तरीही तसे करणारा हा युक्तिवाद.. यंदा मान्सून उत्तमच होणार, अशी चिन्हे मांडणारा आणि हवामान खात्याने दूरचे निकष वापरण्याऐवजी स्थानिक स्थितीकडे का पाहिले नसावे, असा प्रश्न विचारणारा..

अर्थशास्त्राचे कोणतेही पुस्तक हेच सांगते की, भारतीय शेती हा फार मोठा जुगार आहे. शेतकरी जिंकण्याच्या आशेवर जुगार खेळतो. जुगाराच्या पटावर एका वेळी शंभर कौरवांनी खेळावे अशी व्यवस्था नसते; तरी शेतकऱ्याचा जणू प्रतिपक्ष बनलेले व्यापारी, दलाल, कर्ज देणाऱ्या बँका, सावकार आदी मंडळी कौरवांप्रमाणे नेहमी फायदाच पाहतात. व्यापाऱ्यांनी व्यापार न करता दानशूर कर्ण बनावे अशी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल खरे, परंतु नफा कमावताना शोषण होणार नाही अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी करणे यातही काही गर आहे का? द्रौपदीला दावावर लावावे त्याप्रमाणे शेतकरी आयुष्याचे सर्वस्व पणाला लावत असतो.. अशा वेळी हवामान खात्याची भूमिका 'चाणाक्ष शकुनीमामा'प्रमाणे असते.. कशी, ते पुढे पाहू.

पाचवी 'साऊथ एशियन क्लायमेट आऊटलूक फोरम' ('सॅसकॉफ') परिषद पुण्यात झाली. आतापर्यंत सॅसकॉफचे अंदाज नेहमीच चुकले आहेत. परिषदेत भारताने मनाचा मोठेपणा दाखवत स्वत:कडे सरासरीपेक्षा कमी मान्सून ठेवून घेत, पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश व म्यानमार असा इतरत्र सरासरी मान्सून वाटून दिला. शेतकऱ्यांना घाबरविण्यासाठी हिरवा-पिवळा आलेखाचे प्रसारमाध्यमांना वाटपदेखील झाले. नर्ऋत्येकडून ईशान्येकडे सरकताना कमी असलेला मान्सून अचानक उडी मारत, वायव्य आणि उत्तर ईशान्येला वाढून सरासरी कसा बनतो याचे 'विज्ञान' मात्र अनाकलनीय आहे. आगमनाची तारीख माहिती नाही तरी मान्सूनचे स्वरूप सांगून हवामान विभाग मोकळे झाले.

अधिकृत अंदाजांचे 'गौडबंगाल'

गेल्या ५२ वर्षांपासून 'हवामान संशोधन केंद्र' म्हणजेच 'इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ ट्रॉपिकल मिटिरिऑलॉजी' (आयआयटीएम) हवामान खात्याच्या उद्धारासाठी व अचूक मान्सूनच्या माहितीसाठी कटिबद्ध आहे. आयआयटीएम व अर्थ सिस्टम सायन्स ऑर्गनायझेशन (ईएसएसओ)ने भारतात वार्षिक सरासरीच्या ९६ टक्के पावसाचा अंदाज जाहीर केला. त्यानंतर आपल्या हवामान खात्याने (आयएमडी) एक टक्का आणखी घटवत ९५ टक्केच पाऊस होईल अंदाज जाहीर केला. जूनपासून किमान दोनदा बदलाच्या अटी लागू करीत मान्सून अंदाजात फेरफार करण्याचे हक्कही स्वत:कडे राखून ठेवले. सांख्यिकीय मॉडेलने आकडेमोड करीत दिले गेलेले हे अधिकृत अंदाज होय.

डिसेंबर-जानेवारीतील उत्तर अटलांटिक व उत्तर प्रशांत महासागराच्या पृष्ठभागावरील तापमानातील फरक, फेब्रुवारी-मार्चमधील विषुववृत्तीय दक्षिण हिंदी महासागराच्या पृष्ठभागावरील तापमान, फेब्रुवारी-मार्चमधील पूर्व आशियातील समुद्रसपाटीवरील दाब, जानेवारीचे वायव्य युरोपचे जमिनीलगतचे तापमान आणि फेब्रुवारी-मार्चमधील विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरातील उबदार पाण्याचे तापमान या पाच घटकांचा वापर करीत हा अंदाज दिला गेला. हेच पाच घटक का निवडले, कन्याकुमारीचे सोडून युरोपच्या जमिनीलगतच्या तापमानाचा भारताशी संबंध किती, तसेच हिमालय व सहय़ाद्री पर्वतरांगांवरील तापमान, वारे, दाब असे भारतीय घटक का आवश्यक वाटले नाहीत..? हे आणि असे प्रश्न 'सर्वज्ञ' हवामान खात्याला कोणीही विचारायचे नाहीत, हा अलिखित नियम आहे.

'फिक्सिंग'चा 'गेम'?

खेळ सुरू होण्याआधीच प्रतिपक्षाने नांगी टाकली की 'बाय' मिळाल्याने न खेळताही दुसरा संघ विजेता ठरतो. खो-खोसारख्या खेळात याला मान्यता आहे. याला 'मॅच फििक्सग' असे कुणी म्हटले तर, यंदा हवामान संशोधन केंद्र आणि हवामान खाते यांनी 'मान्सून फििक्सग'चा 'गेम' केला आहे असेच मानावे लागेल. कारण पाच टक्क्यांपर्यंत त्रुटी असलेले हे अंदाज ९० टक्क्यांपासून १०१ टक्क्यांपर्यंत पावसाच्या सर्व शक्यता देतात. म्हणजे पाऊस कमी होवो, सरासरी (चार महिन्यांत ८७० मिलिमीटर) होवो किंवा नॉर्मलपेक्षा जास्त होवो, आकडेमोडीमुळे हवामान विभागापुढे मान्सूनला नांगी टाकावीच लागेल.

भारतासारखा मान्सून नाही, तरी भारतीय मान्सून अंदाज कसे वर्तवावे याचे धडे भारतीय 'अनुभवी' शास्त्रज्ञांना, अमेरिका व कॅनडा देत आहेत ही मोठी 'आंतरराष्ट्रीय गंमत' आहे. 'अमेरिकन एक्सपरिमेंटल क्लायमेट प्रेडिक्शन सेंटर'च्या शास्त्रज्ञांनी १जून ते ३० सप्टेंबर या चार महिन्यांत सरासरी ८८ टक्केपावसाचा निष्कर्ष काढला. त्यासाठी एप्रिलचे केवळ पहिले दहा दिवस निवडले. एकपासून तीसपर्यंत असे वेगवेगळे कमी-अधिक दिवस निवडून कितीही वेगवेगळे मान्सून-निष्कर्ष मिळवता येतील. म्हणजे पाऊस कसाही पडला तरी हवामान खात्याचे अंदाज किती अचूक आणि खात्रीने सुधारले हे पटवून देता येईल हे 'गौडबंगाल'देखील समजून घ्यायला हवे.

या वेळी 'एल निनो'च्या भीतीचा बागुलबुवा उभा केला गेला आहे. पेरू या देशाजवळ, प्रशांत महासागरात पूर्वेला पाण्याचा प्रवाह जास्त गरम झाला की बाष्पीभवन जास्त होऊन पाऊस आधीच समुद्रात कोसळून जातो व मान्सून खराब होऊ शकतो असे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे निम्म्या वेळा काहीही प्रभाव न दाखविणारा एल निनो (ख्रिस्ताचा मुलगा असे मच्छीमारांनी दिलेले नाव) प्रवाह १९९७ मध्ये सर्वात उष्ण असतानादेखील भारतातील मान्सूनवर काहीच फरक पडला नव्हता.

कृत्रिम पावसासाठी फासे?

दुष्काळ पडणार सांगितले तर शेअर बाजार कोसळेल, परकीय गुंतवणूक कमी होईल, शेतकऱ्यांना कर्ज देणाऱ्या बँका डबघाईला येतील, खते, बी-बियाणे, फवारणीची औषधे, शेतीची अवजारे आदी उद्योगधंदे बंद पडतील, साठेबाजीने महागाई वाढेल, शेतकरी आत्महत्या करतील अशी कारणे देत दरवर्षी, 'सरासरी पाऊस चांगलाच होईल' असे सांगितले गेले. गेल्या पासष्ट वर्र्षांच्या इतिहासात हवामान खात्याने केवळ दोनदाच दुष्काळाची माहिती दिली आणि त्या दोन्ही वेळा दुष्काळ पडला नाही.

मात्र या वेळी हवामान विभागाच्या 'लक्षवेधी' अंदाजांबद्दल शंका येणे रास्त आहे. या वेळी आवर्जून दुष्काळाची भीती निर्माण केली जात आहे. मान्सून सरासरीपेक्षा कमी होणार असल्याच्या भाकितामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल, या चिंतेने गुंतवणूकदार शेअर विक्री करू लागले आहेत. यात एफएमसीजी कंपन्यांची जास्त विक्री ग्रामीण भागांत असल्यामुळे पावसाचा त्यांच्या कामगिरीवर परिणाम होऊन त्यांच्या शेअरना लगेच फटका बसला आहे. गारपिटीने आधीच खचलेल्या शेतकऱ्यांना तर धडकी भरविणारा हा अंदाज आहे.

नेमक्या अशा वेळी, दुसरीकडे कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या नावाखाली अब्जावधी रुपयांच्या विमानांकरिता अमेरिकेशी करार करण्यासाठी हवामान संशोधन संस्थेचा अट्टहास सुरू आहे. एक तर, जमिनीवरून अग्निबाणांच्या मदतीने रसायनांचा ढगात मारा करीत पाऊस वाढवायचे व कमी करण्याचे तंत्र रशिया व चीन वापरते आहे; तेव्हा आपण मात्र विमानांकडेच पाहात आहोत. परंतु मुद्दा असा की या विमानखरेदीच्या तुलनेत, समुद्राचे खारे पाणी बाष्पीभवन करीत गोडे करण्यासाठी येणारा खर्च अत्यल्प आहे. त्याच्या काही पटींनी अधिक खर्च करीत कृत्रिम पावसाचा मुंबईकरांसह एकंदर देशावर होणारा 'प्रयोग' खरोखर महाग म्हणायला हवा. विमानाने ढगात जाऊन रसायनांचा फवारा अपघात व अपयश या दोन्हीमुळे घातक आहे. अशा वेळी सरकारने, केवळ 'पांढऱ्या हत्ती'ला चाऱ्याची सोय होईल. त्यामुळे असे निर्णय विचारपूर्वक घेणे आवश्यक आहे.

आकडेमोडीने भीती निर्माण करीत मान्सूनलाच नव्हे तर येणाऱ्या प्रत्येक सरकारलाही हवामान खाते आपल्या तालावर नाचवू पाहात आहे. शेतकऱ्यांचे 'मसिहा' बनत हवामान खात्याला विविध प्रोजेक्ट्सच्या नावाखाली अब्जावधी रुपये जनतेच्या खिशातून यापुढेही ओढता येतील. त्यामुळे नवीन आलेल्या सरकारला हवामान खात्याची 'हवा-ए-अंदाज' सुधारण्यांकडे पाहावे लागेल. राजकीय समीकरणे बदलत असताना हवामान खात्याची भाकिते वैज्ञानिक आधारावर किती आणि राजकीय डावपेचाचा भाग किती याबाबतही नक्कीच 'संशोधना'स वाव आहे.

गारपीट, विजांची वादळे, पक्ष्यांचे स्थलांतर, पक्ष्यांची घरटी बांधण्यासाठीची धावपळ आदी अनेक घटक महाराष्ट्रात मान्सून लवकर व पुरेपूर बरसण्याचे संकेत देत आहे. त्यामुळे घाबरून जाण्याआधी हवामान खात्याची 'हवा' तपासून घ्यायची गरज आहे. 'चीत भी मेरी, पट भी मेरा' असे म्हणत देशभरातील शेतकऱ्यांना नाचविणाऱ्या तरी 'मैं सबसे बडा खिलाडी' अशा आविर्भावात वावरणाऱ्या हवामान खात्यालाही चाप हवा.   

लेखक भौतिकशास्त्र व मान्सूनचे अभ्यासक असून लेखात व्यक्त झालेली मते वैयक्तिक आहेत.

त्यांचा ई-मेल  kkjohare@hotmail.com