माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रणी विप्रो लिमिटेडमधील शत्रू पक्षाच्या ताब्यात असलेल्या समभागांची एलआयसी आणि अन्य दोन सरकारी विमा कंपन्यांना विक्री करून केंद्र सरकारने सुमारे १,१५० कोटी रुपयांचा महसूल कमावल्याचे जाहीर केले.
भारतातून पाकिस्तान अथवा चीनमध्ये स्थलांतरित
झालेल्या आणि भारताचे नागरिकत्व संपुष्टात आलेल्या लोकांच्या मालकीच्या संपत्तीचे
केंद्र सरकारने ‘भारतातील शत्रू मालमत्तेचे पालक’ अशा विशेष कंपनीखाली एकत्रीकरण केले
असून, तिच्याकडून दुश्मन मालमत्ता आणि
भांडवली समभागांची काळजी वाहिली जाते. विप्रोतील शत्रू पक्षाच्या एकूण ४.४३ कोटी
समभाग प्रत्येकी २५८.९० रुपये किमतीला विकून १,१५०
कोटी रुपये सरकारने मिळविले असून, ते
केंद्राच्या निर्गुतवणूक महसुलात जमा झाले आहेत.
एलआयसीने यापैकी सर्वाधिक ३.८६ कोटी समभाग
खरेदी केले आहेत. बरोबरीने जीआयसी आणि न्यू इंडिया अॅश्युरन्स या सामान्य विमा
कंपन्यांनी खरेदीत सहभाग घेतला.
शत्रू मालमत्ता कायदा, १९६८ नुसार, ‘शत्रू मालमत्ता’ म्हणजे शत्रू राष्ट्रातील लोकांच्या, मालकीच्या अथवा शत्रूच्या वतीने
व्यवस्थापित मालमत्ता असा संदर्भ आला आहे. या मालमत्ता, विशेषत: स्थावर जंगम मालमत्ता गेले
काही दशके हे विनावापर पडून होत्या. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये सरकारने या
मालमत्तांच्या विल्हेवाटीची पद्धत निश्चित करून, त्यानुसार विप्रोतील समभागांची झालेली ही पहिली विक्री आहे.
