श्रीनगरमधली जमात-ए-इस्लामी ची बॅंकखाती गोठवली

1. केंद्र सरकारने जमात-ए-इस्लामीवर पाच वर्षांची बंदी घातली
2. संघटनेच्या नेत्यांना पकडलं
3. ७० बैंक खाती सील केली गेली
4. जमात-ए-इस्लामीवरच्या बंदीचा पीडीपीकडून निषेध
5. महबूबा मुफ्ती कार्यकर्त्यांसह रस्त्यावर उतरली

जम्मू-कश्मीरची कट्टरपंथी संगटना जमात-ए-इस्लामी केंद्रसरकारने बंदी घातली आहे.

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांचं म्हणणं आही की  ‘लोकतंत्र विचारों का संघर्ष होता है, ऐसे में जमात-ए-इस्लामी (जेके) पर पाबंदी लगाने की दमनात्मक कार्रवाई निंदनीय है और यह जम्मू कश्मीर के राजनीतिक मुद्दे से अक्खड़ और धौंस से निपटने की भारत सरकार की पहल का एक अन्य उदाहरण है। ‘जमात-ए-इस्लामी से भारत की सरकार इतनी असुविधाजनक नहीं है। कश्मीरियों के लिए अथक परिश्रम करने वाले एक संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या अब बीजेपी विरोधी राष्ट्र विरोधी हो रहा है?'

जम्मू-कश्मीर राज्यातल्या इतर दहशतवादी संघटनांना बरोबर घेऊन राज्यात जोरदार आंदोलन करायची तयारी ही संघटना करीत होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला.

जमात-ए-इस्लामी एक इस्लामिक राजनीतिक पार्टी आहे.  जिची स्थापना १९४१ मध्ये झाली होती. आता त्याचे तीन तुकडे झाले असून ते - जमात-ए-इस्लामी हिंद, जमात-ए-इस्लामी-पाकिस्तान आणि जमात-ए-इस्लामी कश्मीर म्हणून ओळखले जातात. जमात-ए-इस्लामी हिंद सोडून अन्य दोन्ही संघटना केव्हाच दहशतावादी कारवायात सामिल झाल्या आहेत.

शनिवार या संघटनेची ७० बॅंक खाती जप्त करण्यात आली असून त्यात ५० कोटीपेक्षा जास्त रक्कम जमा आहे. पोलिसांनी जमातच्या अनेक नेत्यांना ताब्यात घेतलं असून दक्षिण कश्मीरच्या कुलगावमधल्या संगटनेच्या कार्यालयांना सीलबंद करण्यात आलं आहे आणि तिथल्या कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

पोलिस अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार ‘जमात-ए-इस्लामी’च्या अनेक नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या घरांवर धाडी घालून त्यांची संपत्ती आणि घरं सील केली गेली आहेत.

सर्जिकल स्ट्राईक जसा पाकिस्तानात जरुरी होता तसा तो भारतातल्या घरभेद्यांवरही झाला पाहिजे अशी देशभरातून मागणी होत होती तीच आता पुर्ण होत आहे. गेल्या अनेक दशकात दहशतवाद्यांचं केलेलं लांगूलचालन आणि देशाच्या पैशाने चालवलेले त्यांचे लाड आता बंद झाले असून त्याना वठणीवर आणायचं काम मोदी सरकारने हाती घेतलं आहे.

पाकिस्तानची इथली फौज नेस्तनाबूत करण्याचं काम नरेंद्र मोदींसारखा खमका पंतप्रधानच करू शकतो.

२०१९ साली पुन्हा मोदी सरकारच निवडून आलं पाहिजे, असं का? याचं हे ही एक कारण आहे.