निर्माणाधीन घरांवरील जीएसटी १२ वरून ५ टक्के

केंद्र सरकारने दिलासादायक निर्णय घेताना निर्माणाधीन घरांवरील जीएसटी १२ वरून ५ टक्क्यांवर आणला आहे, तर सवलतीच्या घरांवरील जीएसटी देखील ८ वरून एका टक्क्यावर आणला आहे. रविवारी जीएसटी परिषदेच्या झालेल्या बैठकीमध्ये या दरकपातीबाबत निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय गृहमंत्री अरुण जेटली यांनी याबाबत माहिती दिली.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी जीएसटी परिषदेची बैठक झाली. गृहखरेदीवर आकारण्यात येणाऱ्या जीएसटीमध्ये कपात करण्याचा निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ‘रियल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी हे बदल केले असून यामुळे अधिकाधिक लोकांना याचा लाभ घेता येईल आणि बांधकाम क्षेत्राला या कपातीचा मोठा फायदा मिळेल’, असं जेटली यावेळी म्हणाले.

‘बेंगळुरू, चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता आणि मुंबईसारख्या मेट्रो शहरांमध्ये ६० चौ. मीटर कार्पेट एरियापर्यंतची घरे परवडणारी मानली जातील तर नॉन मेट्रो शहरात ९० चौ. प्रति मीटरची घरे परवडणारी मानली जातील. या घरांची कमाल किंमत ४५ लाख रुपये असेल. हे नवे दर १ एप्रिल २०१९ पासून लागू होतील’ल अशी माहितीही जेटलींनी यावेळी दिली.

यापूर्वी, बुधवारी जीएसटी परिषदेची बैठक झाली होती. त्याचवेळी गृहखरेदीवर आकारण्यात येणाऱ्या जीएसटीमध्ये कपात करण्याचा निर्णय होणे अपेक्षीत होते. मात्र, काही राज्यांनी या विषयावर आणखी विचारविनिमय करायचा असल्याचे सांगत वेळ मागितल्याने हा प्रस्ताव प्रलंबित राहिला होता.

घर खरेदीदारांसाठी हा मोठा दिलासा आहे.

२०१९ साली पुन्हा मोदी सरकारच निवडून आलं पाहिजे, असं का? याचं हे ही एक कारण आहे.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना

१२ कोटी शेतकऱ्यांच्या बॅंकखात्यात २५,००० कोटी रुपये देणार मोदी सरकार  जमा करणार असून हे पैसे आजच जमा होत आहेत. किसान सन्मान निधी योजना शेतकऱ्यांसाठी गेमचेंजर ठरणार आहे. मोदी सरकारने रविवारी या योजनेचा पहिला हफ्ता शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करण्याचं ठरवलं होतं. गोरखपूर राष्ट्रीय किसान संमेलनाच्या निमित्तानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एका क्लिकवर देशातील १२ कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करणार आहेत. यंदाच्या वर्षात घोषित करण्यात आलेल्या सर्वात मोठ्या योजनांपैकी ही एक आहे. या योजनेंवर ७५ हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार कोटी रुपये तीन टप्प्यांत मिळणार आहेत. याचा पहिला हफ्ता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रविवारी जारी करणार आहेत. ही रक्कम छोट्या शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे. भाजपाचे खासदार आणि किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यांनी ही योजना शेतकऱ्यांसाठी लाभदायी असल्याचं सांगितलं आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना लागू करण्यासाठी तळागाळापर्यंत काम पूर्ण झालं आहे. यूपीतले भाजपा किसान मोर्चाचे अध्यक्ष राजा वर्मा म्हणाले, शेतकऱ्यांसाठी ही पहिली योजना आहे. जी देशाच्या विकासासाठी महत्त्वाची आहे.

२०१९ साली पुन्हा मोदी सरकारच निवडून आलं पाहिजे, असं का? याचं हे ही एक कारण आहे.

आर्थिक दुर्बलांसाठी आरक्षण

आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आजवर उपेक्षीत असलेल्या आर्थिक दुर्बलांना दिलासा मिळाला आहे

आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील आजवर आरक्षणाचा लाभ ना मिळणार्‍यांना हे आरक्षण शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये देण्यात येणार आहे. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण द्यावे, अशी मागणी दीर्घ काळापासून होत आहे.

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारला घटनादुरुस्ती करावी लागली. आजवर फक्त लांगूलचालनाची निती चालवणार्‍यांना ही चपराक आहे. मोदी सरकारने हे धारिष्ट्य दाखवलं आहे.    

२०१९ साली पुन्हा मोदी सरकारच निवडून आलं पाहिजे, असं का? याचं हे ही एक कारण आहे.

देशभरातील शाळांमध्ये डिजिटल बोर्ड

देशभरातील शाळांमधील  ९ लाख वर्गाना लाभ देणारी ही योजना पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून केंद्र सरकार लागू करणार आहे

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने डिजिटल बोर्ड या नव्या उपक्रमाची घोषणा केली आहे. या योजनेद्वारे देशातील सरकारी शाळा-महाविद्यालयांमधील ९ लाख वर्गामध्ये डिजिटल बोर्ड बसवले जाणार आहेत. पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून त्याची सुरुवात होणार असून तीन वर्षांमध्ये सर्व वर्गामध्ये ही सुविधा उपलब्ध होईल, अशी माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.

१.५ लाख शाळांमधील ७ लाख वर्ग आणि महाविद्यालये-विद्यापीठांमधील २लाख वर्ग अशा ९ लाख वर्गामध्ये डिजिटल बोर्ड असतील. या योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार आर्थिक निधी देणार असून दोघांचा वाटा अनुक्रमे ६० आणि ४० असा असेल. २०२२ मध्ये स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असून पुढील तीन वर्षांत  सगळ्यांना शिक्षण, चांगले शिक्षण हे घोषवाक्य प्रत्यक्षात उतरेल, असा आशावाद जावडेकर यांनी व्यक्त केला.

या योजनेसाठी तीन वर्षांमध्ये १० हजार कोटींचा निधी लागणार असून त्याची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाईल, असे जावडेकर यांनी सांगितले.

हा निधी सरकारी शाळा- महाविद्यालयांना उपलब्ध करून दिला जाणार असून खासगी संस्थांनीही डिजिटल बोर्डद्वारे शैक्षणिक प्रक्रियेचे आधुनिकीकरण करावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. पूर्वी ६० च्या दशकात ब्लॅक बोर्ड योजना राबवली गेली. त्या काळात शाळांमध्ये फळेदेखील नव्हते. आता शिक्षण घेणे निव्वळ शिक्षकांचे लेक्चर ऐकणे इतके एकतर्फी राहिलेले नाही. डिजिटल बोर्डद्वारे विद्यार्थ्यांना माहिती-चर्चा यांची देवाणघेवाण करता येणार आहे, असे जावडेकर म्हणाले.

नववी ते बारावी तसेच, उच्च शैक्षणिक वर्गासाठी प्रामुख्याने ही योजना लागू करण्यात आली आहे. केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये, सरकारी शाळा आणि सरकारी महाविद्यालये व विद्यापीठांमधील वर्गामध्ये डिजिटल बोर्डद्वारे ‘इंटरअ‍ॅक्टिव्ह ’ शिक्षण दिले जाऊ  शकते.  

२०१९ साली पुन्हा मोदी सरकारच निवडून आलं पाहिजे, असं का? याचं हे ही एक कारण आहे.

पुन्हा मोदी सरकारच का?

गेले काही दिवस माझ्या ब्लॉगवर प्रसिद्ध  करण्यात आलेल्या पोस्टच्या (पुन्हा मोदीच का?) या एकत्रीत लिंक्स वाचा, विचार करा: 

1.   कशेडी घाटातला प्रवास सुखकर होणार - New !!

2.   केरळचा कोल्लम बायपास

3.   पुन्हा मोदीच का?

4.   प्रधानमंत्री उज्वला योजना

5.  आपण यांच्यावर बहिष्कार कधी टाकणार? - New !!

6.  आयुष्यमान भारत योजना

7.  काश्मीरमधला बारामूला जिल्हा दहशतवाद मुक्त

8.  चिप असलेला इ पासपोर्ट

9.  जगातील सर्वात उंच बिलासपूर-मनाली-लेह रेल्वे लाईन

10.तीन लाखावर घोटाळेबाज कंपन्या बंद  - New !!

11.थेट लाभ हस्तांतरण - स्वप्नवत सुधारणा - New !!

12.दोन वर्षांत १२५ पादचारी पूल - New !!

13.पणजीचा केबल ब्रिज वाहतूकीसाठी खुला

14.पद्मश्री पुरस्कार आणि चहावाला

15.परळ टर्मिनस फेब्रुवारीत कार्यान्वीत - New !!

16.पुरोगामी दहशतवाद - New !!

17.प्रधानमंत्री आवास योजना

18.बनावट लाभार्थी रोखले

19.बोगीबिलचं राष्ट्रार्पण

20.भारत सरकारने चीनला ठणकावले - New !!

21.भारताची वाढती शस्त्रसज्जता - New !!

22.भारतीय बनावटीच्या ट्रेनची श्रीलंकेत दौड

23.मराठी तरुणाची अभिनव देशसेवा

24.लोकल रेल्वे सेवेत सुधारणा

25.स्वातंत्र्यानंतर ७२ वर्षांनी लेह आणि कारगिल नॅशनल पॉवर ग्रिडला जोडली गेली आहेत

26.ही औलाद कधी साफ होणार? - New !!

27.‘उरी’ आतंकी हल्ला आणि सर्जिकल स्ट्राईक

28.‘मेक इन इंडीया’ मेट्रोचे डबे ऑस्ट्रेलियाला रवाना

२०,००० देश विघातक स्वयंसेवी संस्थांवर कारवायी

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून २०,००० पेक्षा जास्त देश विघातक स्वयंसेवी संस्थांवर कारवायी करण्यात आली आहे. विदेशी योगदान नियमन कायद्याव्दारे (FCRA) ही कारवायी करण्यात आली असून या कायद्याचं उल्लांघन करून या संस्था विदेशी मदत मिळवत होत्या आणि त्या पैश्याचा वापर करून अनेक देश विघातक कामं करीत होत्या.

पं. नेहरू पंतप्रधान असताना त्यांनी नर्मदा प्रकल्पाची पायाभरणी केली होती पण अशाच देश विघातक  ‘तथाकथीत स्वयंसेवी’  संस्थांमुळे तो प्रकल्प अनेक दशकं खोळंबला होता. मा. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या प्रकल्पात राज्यसरकार जे जे करू शकत होतं ते ते केलं. पण केंद्रातील तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकारने हा प्रकल्प पुढे नेण्यास आणि  केंद्राकडून लागणार्‍या परवानग्या देण्यास टाळाटाळ करून अक्षम्य दिरंगायी केली होती. २०१४ साली मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यानी त्वरेने पावलं उचलली आणि हा प्रकल्प पुर्णत्वास नेला.

वर उल्लेखल्या प्रमाणे देशाची प्रगती साधणार्‍या अनेक प्रकल्पात या तथाकथीत स्वयंसेवी संस्था परकीय पैश्याच्या जोरावर अडथळा आणीत होत्या. स्थानिक जनतेला चिथावणी देणे, न्यायालयीन दिरंगाईचा फायदा उचलण्यासाठी चुकीच्या जनहीत याचिका दाखल करून अमुल्य वेळेचा अपव्यय करून प्रकल्प होऊ न देणे अशी त्यांची कामकाज करण्याची पध्द्त(modus operandi) होती. या शिवाय जातीय तेढ निर्माण करणे, दहशदवादी कारवाया घडवून आणणे, त्याना मदत करणे, नक्षलवाद्यांना पैसा पुरवणे असे उद्योग सर्रास्पणे चालवले जात होते. या सर्वांना सरकारच्या कारवायी करण्याने बर्‍याच प्रमाणात पायबंद बसला आहे. याचा परिणाम म्हणून गेल्या साडेचार वर्षात देशात बॉम्बस्फोट, जातीय दंगली अश्या घटना घडलेल्या नाहीत.

२०१९ साली पुन्हा मोदी सरकारच निवडून आलं पाहिजे, असं का? याचं हे ही एक कारण आहे.

भारत सरकारने चीनला ठणकावले

दबावास भीक न घालता मोदी यांनी अरुणाचलास भेट दिली आणि नंतर आपल्या परराष्ट्र मंत्रालयाने चीनचा आक्षेप धुडकावून लावला, हे योग्यच झाले. – लोकसत्ता

भारत सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अरुणाचल प्रदेश दौऱ्यास आक्षेप घेणाऱ्या चीनला ठणकावले ते उत्तम झाले. चीनची विधिनिषेधशून्य हुकूमशाही ही भारतासाठी कशी अणि किती मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे, याची चुणूक गेली काही वर्षे मिळत आहेच. आपला हा शेजारी देश कोणतेही नीतिनियम पाळत नाही. प्रचंड, कल्पनाही करता येणार नाही इतकी कमावलेली आर्थिक ताकद आणि त्या जोडीस सुप्त साम्राज्यवादी मनीषा यामुळे चीन हा सर्वच जगासमोरचे मोठे आव्हान आहे. मग तो दक्षिण चीन समुद्रातील कृत्रिम बेटनिर्मितीचा उद्योग असो किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यापारात एकतर्फी केला जाणारा चलन दर बदल असो. चीन हा देश स्वार्थ वगळता कोणतेही मूल्य पाळत नाही. माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझेच या वृत्तीचे निर्लज्ज उदाहरण आधुनिक जगात चीनइतके अन्य कोणते नसावे. रशियाचे व्लादिमीर पुतिन हे निरंकुश सत्तेत चीनच्या क्षी जिनपिंग यांच्याशी स्पर्धा करू शकतात. पण त्यातही चीनच्याच यशाची खात्री असेल. इतका चीन हा बेमुर्वतखोर आणि आत्मकेंद्री आहे. तैवान, ताईपेई, हाँगकाँग वा तिबेट या मुद्दय़ांवरून तो किती निर्घृण होऊ शकतो, हेदेखील अनेकदा दिसून आले आहे. भारतीय पंतप्रधानाने अरुणाचल प्रदेशास भेट दिली म्हणून आक्षेप घेणे हे चीनच्या याच व्यापक निर्घृणतेचे पुढील पाऊल. ते सातत्याने पुढेच टाकले जात आहे, ही बाब लक्षात घ्यावी अशी. अशा वेळी त्या देशाच्या दबावास भीक न घालता मोदी यांनी अरुणाचलास भेट दिली आणि नंतर आपल्या परराष्ट्र मंत्रालयाने चीनच्या आक्षेपास धुडकावून लावले हे स्वागतार्ह ठरते.

दोनच वर्षांपूर्वी भारत, चीन आणि भूतान यांच्यातील आंतरराष्ट्रीय तिठय़ावर चीनने डोकलाम प्रकरण घडवून आणले. या डोकलाम परिसरात चीनने शब्दश: घुसखोरी केली. त्या प्रकारासही मोदी सरकारने दिलेला प्रतिसाद रास्त तसेच शहाणपणाचा होता. डोकलाम येथे चिनी सैनिकांच्या डोळ्यास डोळा भिडवून भारतीय सैन्य खडे केले गेले आणि काही काळाने चीनने माघार घेतली. ती पहिली चुणूक होती. कोणालाही न कळता शांतपणे शेजारी देशात हातपाय पसरायचे आणि फारसा विरोध झाला नाही तर आपले बस्तानच बसवायचे, ही चीनची विस्तारवादी रीत स्वातंत्र्यापासून आपण पाहत आलो आहोत. स्वातंत्र्यानंतर पं. नेहरू यांच्या ‘हिंदी चिनी भाई भाई’च्या स्वप्नाळू अवस्थेमुळे आपल्यावर काय आफत ओढवली याचादेखील आपण अनुभव घेतलेला आहे. त्यानंतर चीनशी आपले गोठलेले संबंध सुधारू लागले ते पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांचे परराष्ट्रमंत्री म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्या देशास भेट दिल्यानंतर. त्या वेळी चीनकडून नागा, मिझो बंडखोर, पाकिस्तान आदींना दिल्या जाणाऱ्या मदतीचा मुद्दा वाजपेयी यांनी थेट चिनी नेतृत्वासमोर उपस्थित केला होता. चीनचा निगरगट्टपणा असा की वाजपेयी त्या देशात असतानाच व्हिएतनामवर चीनने हल्ला केला. त्या वेळी सर्व राजनैतिक संकेत झुगारून वाजपेयी यांनी दौरा अर्धवट सोडला आणि ते मायदेशी परतले. परंतु हा इतिहास न घोळवत बसता पुढे पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी पुन्हा एकदा चीनशी संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न केले. २००३ साली त्यांनी चीनला दिलेली भेट या मुद्दय़ावर ऐतिहासिक मानली जाते. त्या वेळी उभय देशांत झालेले विविध करार हे या दोन देशांतील संबंधांचे संदर्भबिंदू ठरले. ‘बंदुकीच्या नळीतच सर्व सामर्थ्यांचा उगम असतो,’ अशा अर्थाचे माओ झेडाँग यांचे वचन हे चीनच्या धोरणाचे खरे सूत्र आहे. वाजपेयी यांनी ते कधीही डोळ्याआड केले नाही आणि तरीही सामरिक वास्तव आणि राजनैतिक मुत्सद्देगिरी यांच्या आधारे त्यांनी या देशास हाताळले.

नंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि विद्यमान मोदी यांचे चीनविषयक धोरण वाजपेयी यांनी घालून दिलेल्या मार्गानेच पुढे जात राहिले. मोदी यांची ताजी अरुणाचल भेट ही त्याचीच निदर्शक. चीनचा या प्रदेशावर दावा आहे. तो देश अरुणाचलास दक्षिण तिबेट मानतो आणि तो आपल्याच देशाचा भाग आहे, असे त्याचे म्हणणे आहे. ते आपण सातत्याने अव्हेरत आलो आहोत. त्या देशाशी असलेली आपली सुमारे साडेतीन हजार किलोमीटर लांबीची सीमा ही सतत खदखदत असते आणि त्यास प्रामुख्याने चीनच जबाबदार असतो. आजतागायत आपण चीनशी या सीमेसंदर्भात किमान २१ वेळा चर्चा केली आहे. पण चीन अरुणाचलचा हेका सोडावयास तयार नाही. त्या देशाची भूक हा यातील महत्त्वाचा मुद्दा. तो अरुणाचलपुरता मर्यादित नाही. ६२ च्या युद्धात चिनी सेना आसामातील रांगिया शहरापर्यंत आल्या होत्या. एक बोट दिले तर चीन हातच गिळंकृत करणार. तेव्हा कोणतीही लष्करी कागाळी न करता चीनच्या या विस्तारवादास ठामपणे विरोध करत राहणे हाच एक मार्ग आहे.

मोदी सरकारने अजूनपर्यंत तरी तो सोडलेला नाही. याबाबत आपले धोरणसातत्य निश्चितच कौतुकास्पद ठरते. आपल्या लष्करी सामर्थ्यांच्या मर्यादा लक्षात घेता ते योग्यदेखील आहे. कारण या मुद्दय़ावर चीनशी आपण कोणत्याही अंगाने बरोबरी करू शकत नाही. दोनच दिवसांपूर्वी वॉल स्ट्रीट जर्नल या दैनिकातील एका लेखाने भारत आणि चीन यांच्या लष्करी सामर्थ्यांतील प्रचंड दरी दाखवून दिली. ताज्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने संरक्षणासाठी जवळपास ४.३२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली खरी. पण आठ टक्के इतकी वाढ करूनही अर्थसंकल्पाचा मोठा वाटा १४ लाख सैनिकांच्या वेतन-भत्त्यावरच खर्च करावा लागणार आहे. त्याच वेळी चीनचा संरक्षण अर्थसंकल्प भारतापेक्षा ४०० टक्क्यांनी अधिक आहे, या एकाच मुद्दय़ाने उभय देशांतील तफावतीचा अंदाज यावा. आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.५ टक्के आपण संरक्षणावर खर्च करतो तर चीन त्याच्या महाप्रचंड अर्थसंकल्पाच्या साडेतीन ते चार टक्के. त्या देशाची मजल स्वतंत्र विमाने तयार करण्यापर्यंत गेली आहे. अशा वेळी आहे त्या परिस्थितीत चीनच्या मुद्दय़ावर आपणास वेगळे काही करण्यास वाव नाही.

साभार – लोकसत्ता

२०१९ साली पुन्हा मोदी सरकारच निवडून आलं पाहिजे, असं का? याचं हे ही एक कारण आहे.

तीन लाखावर घोटाळेबाज कंपन्या बंद

मोदी सरकारने आजापर्यंत ३,००,००० पेक्षाजास्त घोटाळेबाज कंपन्या बंद केल्या आहेत.  वित्त वर्ष २०१३-१४ पासून ज्या कंपन्यांनी वार्षीक ताळेबंध किंवा वित्तीय लेखाजोखा सरकारला सादर केलेला नाही अशा कंपन्यांचा यामध्ये समावेश आहे. दोन वर्षांपेक्षा जास्तकाळ ज्या कंपन्यांनी कोणताही कारभार केलेला नाही अशा कंपन्यांचाही यात अंतर्भाव आहे. नोटबंदीच्या निर्णयाचाही हा परीपाक आहे. काही हजार संचालकांना अयोग्य घोषीत करण्यात आलं असून त्यामधील कित्तेक २०-२० कंपन्यात संचालक म्हणून संचालक मंडळावर होते.   

या कंपन्यामधून संशयास्पद व्यवहार केले जात होते. ज्यांची चौकशी केली जात असून ५६ बॅन्कांमधल्या लाखो खात्यामधून अब्जावधी रुपयांचे अवैध व्यवहार सुरू होते असे व्यवहार यापुढे होण्यावर अंकूश ठेवण्यात सरकारला यश आलं आहे. सरकारने अशा कंपन्यांची खाती सील केली आहेत आणि राज्य सरकारांना या कंपन्यांच्या संपत्तीचं पंजीकरण न करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. अशा बंद केलेल्या कंपनीत एक कंपनी अशी आहे की त्या कंपनीच्या  बॅँक खात्यात नोटबंदीच्या आधी शून्य जमा होती आणि नोटबंदीनंतर २४८४ करोड़ रुपये  जमा केले गेले आणि काढले गेले होते.

घोटाळेबाज कंपन्यांवर कारवायी करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या कार्यालयात (पीएमओ) एक विशेष कार्यपथक (एसटीएफ) स्थापीत करण्यात आलं असून राजस्व आणि कंपनी व्यवहार सचिव त्याचे अध्यक्ष आहेत. वर्षानुवर्ष मोकाट सुटलेल्या आणि देशाचं धन गिळंकृत करणार्‍या  धोटाळेबाजांवर मोदी सरकार आल्यावर कारवायी होत आहे.   

२०१९ साली पुन्हा मोदी सरकारच निवडून आलं पाहिजे, असं का? याचं हे ही एक कारण आहे.

थेट लाभ हस्तांतरण - स्वप्नवत सुधारणा

यंदाचा हंगामी अर्थसंकल्प हा क्रांतिकारी आहे. सरकारनं आपलं समानतेचं उद्दिष्ट थेट निधी हस्तांतरणाद्वारे पूर्ण करणार आहे. हंगामी अर्थसंकल्पाचा हेतू आणि त्याची दिशा त्या उद्दिष्टापर्यंत पोहचणं हीच असावी. यंदाच्या हंगामी अर्थसंकल्पाचा उद्देश व दिशा ही ती उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठी पडलेलं पहिलं पाऊल आहे.

गेली ४० वर्ष भारत दारिद्र्य निर्मूलन आणि अन्नधान्य उत्पादनवाढ यादृष्टीने चुकीची धोरणं राबवत आहे. आधी अन्नधान्यखरेदी आणि मग ‘भारतीय अन्न महामंडळा’कडून देशातील ७५ टक्के लोकसंख्येला एक रुपयात तांदूळ आणि दोन रुपयांत गहू पुरविणाऱ्या शिधावाटप केंद्रांपर्यंत त्याचं वितरण करण्याची साखळी पाहा. या साखळीत देशातील गरीब आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीय जनतेला मिळू शकणाऱ्या अन्नधान्यातील सुमारे ५० टक्के अन्नधान्य मधल्यामध्ये गडप होतं. याला कारण भ्रष्टाचार आणि त्याची रक्कम आहे- एक लक्ष कोटी रुपये!

 

आता सरकारनं थेट लाभ हस्तांतराची (डीबीटी) पद्धत आणून अन्नधान्य खरेदी व वितरणाची भ्रष्टाचाराने बरबटलेली गत ४० वर्षांची साखळी तोडली आहे. किमान आधारभूत कि मतीही (एमएसपी) वाढवण्यात आल्या. तशा त्या मागील सरकारांनीही वाढवल्या होत्या. पण त्या काळात श्रीमंत आणि उच्च वर्गातील शेतक ऱ्यांनाच त्याचा लाभ मिळत होता.

हंगामी अर्थसंकल्पात गरीब शेतकऱ्यांना (ज्यांची जमीन ५ एकरपेक्षा कमी आहे.) वर्षांला सहा हजार रुपये देण्याचे सरकारनं म्हटलं आहे. ही रक्कम त्यांच्या खात्यावर थेट जमा केली जाणार आहे. देशातील बारा कोटी शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.

आताच्या या स्वप्नवत अर्थसंकल्पाचा दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे कर सवलतींचे धोरण. ज्यांचे उत्पन्न वर्षांला पाच लाखापर्यंत आहे, त्यांना कर ठेवलेला नाही. यात करसवलत देण्याचे धोरण आहे, सूट मर्यादा वाढवण्याचे नाही. या धोरणामुळे २०१९-२० मध्ये सरकार साधारणपणे २५ हजार कोटींचा महसूल गमावणार आहे. कारण देशात अडीच ते पाच लाख रुपयांच्या उत्पन्न गटात किमान अडिच कोटी करदाते आहेत. अशाप्रकारे गरीब शेतकरी व कनिष्ठ मध्यमवर्गीय यांना मिळून सरकार थेट लाभ हस्तातंरातून एक लाख कोटी रुपये देणार आहे. यात शेतकऱ्यांवरचा खर्च हा पगारदार वर्गावरील खर्चापेक्षा तीन पट जास्त आहे. ही एक लाख कोटींची रक्कम सध्याच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील एक लाख कोटींच्या भ्रष्टाचाराइतकीच आहे. त्यामुळे सरकारने ते पैसे वाचवून थेट लाभ हस्तांतरण केले आहे.

२०१९ साली पुन्हा मोदी सरकारच निवडून आलं पाहिजे, असं का? याचं हे ही एक कारण आहे.