२०,००० देश विघातक स्वयंसेवी संस्थांवर कारवायी

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून २०,००० पेक्षा जास्त देश विघातक स्वयंसेवी संस्थांवर कारवायी करण्यात आली आहे. विदेशी योगदान नियमन कायद्याव्दारे (FCRA) ही कारवायी करण्यात आली असून या कायद्याचं उल्लांघन करून या संस्था विदेशी मदत मिळवत होत्या आणि त्या पैश्याचा वापर करून अनेक देश विघातक कामं करीत होत्या.

पं. नेहरू पंतप्रधान असताना त्यांनी नर्मदा प्रकल्पाची पायाभरणी केली होती पण अशाच देश विघातक  ‘तथाकथीत स्वयंसेवी’  संस्थांमुळे तो प्रकल्प अनेक दशकं खोळंबला होता. मा. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या प्रकल्पात राज्यसरकार जे जे करू शकत होतं ते ते केलं. पण केंद्रातील तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकारने हा प्रकल्प पुढे नेण्यास आणि  केंद्राकडून लागणार्‍या परवानग्या देण्यास टाळाटाळ करून अक्षम्य दिरंगायी केली होती. २०१४ साली मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यानी त्वरेने पावलं उचलली आणि हा प्रकल्प पुर्णत्वास नेला.

वर उल्लेखल्या प्रमाणे देशाची प्रगती साधणार्‍या अनेक प्रकल्पात या तथाकथीत स्वयंसेवी संस्था परकीय पैश्याच्या जोरावर अडथळा आणीत होत्या. स्थानिक जनतेला चिथावणी देणे, न्यायालयीन दिरंगाईचा फायदा उचलण्यासाठी चुकीच्या जनहीत याचिका दाखल करून अमुल्य वेळेचा अपव्यय करून प्रकल्प होऊ न देणे अशी त्यांची कामकाज करण्याची पध्द्त(modus operandi) होती. या शिवाय जातीय तेढ निर्माण करणे, दहशदवादी कारवाया घडवून आणणे, त्याना मदत करणे, नक्षलवाद्यांना पैसा पुरवणे असे उद्योग सर्रास्पणे चालवले जात होते. या सर्वांना सरकारच्या कारवायी करण्याने बर्‍याच प्रमाणात पायबंद बसला आहे. याचा परिणाम म्हणून गेल्या साडेचार वर्षात देशात बॉम्बस्फोट, जातीय दंगली अश्या घटना घडलेल्या नाहीत.

२०१९ साली पुन्हा मोदी सरकारच निवडून आलं पाहिजे, असं का? याचं हे ही एक कारण आहे.