UN सुरक्षा परिषदेत चीनचं भारताला समर्थन

UN सुरक्षा परिषदेत पुलवामा हल्ल्याचा निषेध, चीनने भारताला समर्थन दिल्याने पाकिस्तानची कोंडी

पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताला मोठ्या प्रमाणात समर्थन मिळत असल्याचं दिसत आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने (UNSC) हा दहशतवादी हल्ला अत्यंत भयानक आणि भ्याड असल्याचं सांगत कडक शब्दांत निषेध नोंदवला आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत १५ देशांचा समावेश असून यामध्येही चीनदेखील आहे. सुरक्षा परिषदेने दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदचा उल्लेख करत अशा हल्ल्यांसाठी जबाबदार दोषींना कडक शिक्षा झाली पाहिजे असं मत व्यक्त केलं आहे. हा पाकिस्तानसाठी मोठा झटका असल्याचं बोललं जात आहे.

महत्त्वाचं म्हणजे, संयुक्त राष्ट्राकडून जारी करण्यात आलेल्या प्रेस स्टेटमेंटमध्ये मसूद अझहर म्होरक्या असणाऱ्या पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनेचा उल्लेख केला आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत चीनदेखील समाविष्ट आहे. चीनने नेहमीच मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याच्या भारताच्या मागणीला विरोध केला आहे. सुरक्षा परिषदेने यावेळी दहशतवादी हल्ल्यासाठी जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी भारताला शक्य ती मदत करण्याचं आवाहन केलं आहे.

पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत जारी करण्यात आलेल्या प्रेस स्टेटमेंटमध्ये सांगण्यात आलं की, ‘सुरक्षा परिषदेतील सर्व सदस्य १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जम्मू काश्मीरमध्ये झालेल्या भ्याड हल्ल्याचा ज्यामध्ये ४० जवान शहीद झाले त्याचा तीव्र शब्दांत निषेध करतो. जैश-ए-मोहम्मदने या हल्ल्याची जबाबदारी स्विकारली आहे’.

‘अशा दहशतवादी हल्ल्यांचा कट रचणारे तसंच रसद पुरवणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची गरज आहे. आम्ही सर्व देशांना आंतरराष्ट्रीय कायदा बंधनं तसंच सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाचं पालन करत भारत सरकार आणि इतर सर्व तपास यंत्रणांना सहयोग करण्याचं आवाहन करतो’, असंही सुरक्षा परिषदेत सांगण्यात आलं आहे.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सर्व सदस्यांनी यावेळी हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांसहित भारतीय जनता आणि सरकारप्रती सहानुभूती व्यक्त केली. यासोबत जखमी झालेले जवान लवकरात लवकर बरे व्हावेत यासाठी शुभेच्छा दिल्या. कोणत्याही प्रकारचा दहशतवाद आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेसाठी गंभीर धोका असल्याचं सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यांचं म्हणणं आहे.

-    

           - लोकसत्ता

मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाचं हे लक्षणीय यश आहे.

२०१९ साली पुन्हा मोदी सरकारच निवडून आलं पाहिजे, असं का? याचं हे ही एक कारण आहे.