तीन लाखावर घोटाळेबाज कंपन्या बंद

मोदी सरकारने आजापर्यंत ३,००,००० पेक्षाजास्त घोटाळेबाज कंपन्या बंद केल्या आहेत.  वित्त वर्ष २०१३-१४ पासून ज्या कंपन्यांनी वार्षीक ताळेबंध किंवा वित्तीय लेखाजोखा सरकारला सादर केलेला नाही अशा कंपन्यांचा यामध्ये समावेश आहे. दोन वर्षांपेक्षा जास्तकाळ ज्या कंपन्यांनी कोणताही कारभार केलेला नाही अशा कंपन्यांचाही यात अंतर्भाव आहे. नोटबंदीच्या निर्णयाचाही हा परीपाक आहे. काही हजार संचालकांना अयोग्य घोषीत करण्यात आलं असून त्यामधील कित्तेक २०-२० कंपन्यात संचालक म्हणून संचालक मंडळावर होते.   

या कंपन्यामधून संशयास्पद व्यवहार केले जात होते. ज्यांची चौकशी केली जात असून ५६ बॅन्कांमधल्या लाखो खात्यामधून अब्जावधी रुपयांचे अवैध व्यवहार सुरू होते असे व्यवहार यापुढे होण्यावर अंकूश ठेवण्यात सरकारला यश आलं आहे. सरकारने अशा कंपन्यांची खाती सील केली आहेत आणि राज्य सरकारांना या कंपन्यांच्या संपत्तीचं पंजीकरण न करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. अशा बंद केलेल्या कंपनीत एक कंपनी अशी आहे की त्या कंपनीच्या  बॅँक खात्यात नोटबंदीच्या आधी शून्य जमा होती आणि नोटबंदीनंतर २४८४ करोड़ रुपये  जमा केले गेले आणि काढले गेले होते.

घोटाळेबाज कंपन्यांवर कारवायी करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या कार्यालयात (पीएमओ) एक विशेष कार्यपथक (एसटीएफ) स्थापीत करण्यात आलं असून राजस्व आणि कंपनी व्यवहार सचिव त्याचे अध्यक्ष आहेत. वर्षानुवर्ष मोकाट सुटलेल्या आणि देशाचं धन गिळंकृत करणार्‍या  धोटाळेबाजांवर मोदी सरकार आल्यावर कारवायी होत आहे.   

२०१९ साली पुन्हा मोदी सरकारच निवडून आलं पाहिजे, असं का? याचं हे ही एक कारण आहे.