थेट लाभ हस्तांतरण - स्वप्नवत सुधारणा

यंदाचा हंगामी अर्थसंकल्प हा क्रांतिकारी आहे. सरकारनं आपलं समानतेचं उद्दिष्ट थेट निधी हस्तांतरणाद्वारे पूर्ण करणार आहे. हंगामी अर्थसंकल्पाचा हेतू आणि त्याची दिशा त्या उद्दिष्टापर्यंत पोहचणं हीच असावी. यंदाच्या हंगामी अर्थसंकल्पाचा उद्देश व दिशा ही ती उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठी पडलेलं पहिलं पाऊल आहे.

गेली ४० वर्ष भारत दारिद्र्य निर्मूलन आणि अन्नधान्य उत्पादनवाढ यादृष्टीने चुकीची धोरणं राबवत आहे. आधी अन्नधान्यखरेदी आणि मग ‘भारतीय अन्न महामंडळा’कडून देशातील ७५ टक्के लोकसंख्येला एक रुपयात तांदूळ आणि दोन रुपयांत गहू पुरविणाऱ्या शिधावाटप केंद्रांपर्यंत त्याचं वितरण करण्याची साखळी पाहा. या साखळीत देशातील गरीब आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीय जनतेला मिळू शकणाऱ्या अन्नधान्यातील सुमारे ५० टक्के अन्नधान्य मधल्यामध्ये गडप होतं. याला कारण भ्रष्टाचार आणि त्याची रक्कम आहे- एक लक्ष कोटी रुपये!

 

आता सरकारनं थेट लाभ हस्तांतराची (डीबीटी) पद्धत आणून अन्नधान्य खरेदी व वितरणाची भ्रष्टाचाराने बरबटलेली गत ४० वर्षांची साखळी तोडली आहे. किमान आधारभूत कि मतीही (एमएसपी) वाढवण्यात आल्या. तशा त्या मागील सरकारांनीही वाढवल्या होत्या. पण त्या काळात श्रीमंत आणि उच्च वर्गातील शेतक ऱ्यांनाच त्याचा लाभ मिळत होता.

हंगामी अर्थसंकल्पात गरीब शेतकऱ्यांना (ज्यांची जमीन ५ एकरपेक्षा कमी आहे.) वर्षांला सहा हजार रुपये देण्याचे सरकारनं म्हटलं आहे. ही रक्कम त्यांच्या खात्यावर थेट जमा केली जाणार आहे. देशातील बारा कोटी शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.

आताच्या या स्वप्नवत अर्थसंकल्पाचा दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे कर सवलतींचे धोरण. ज्यांचे उत्पन्न वर्षांला पाच लाखापर्यंत आहे, त्यांना कर ठेवलेला नाही. यात करसवलत देण्याचे धोरण आहे, सूट मर्यादा वाढवण्याचे नाही. या धोरणामुळे २०१९-२० मध्ये सरकार साधारणपणे २५ हजार कोटींचा महसूल गमावणार आहे. कारण देशात अडीच ते पाच लाख रुपयांच्या उत्पन्न गटात किमान अडिच कोटी करदाते आहेत. अशाप्रकारे गरीब शेतकरी व कनिष्ठ मध्यमवर्गीय यांना मिळून सरकार थेट लाभ हस्तातंरातून एक लाख कोटी रुपये देणार आहे. यात शेतकऱ्यांवरचा खर्च हा पगारदार वर्गावरील खर्चापेक्षा तीन पट जास्त आहे. ही एक लाख कोटींची रक्कम सध्याच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील एक लाख कोटींच्या भ्रष्टाचाराइतकीच आहे. त्यामुळे सरकारने ते पैसे वाचवून थेट लाभ हस्तांतरण केले आहे.

२०१९ साली पुन्हा मोदी सरकारच निवडून आलं पाहिजे, असं का? याचं हे ही एक कारण आहे.