देशभरातील शाळांमधील ९ लाख वर्गाना लाभ देणारी ही योजना पुढील
शैक्षणिक वर्षांपासून केंद्र सरकार लागू करणार आहे
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने डिजिटल बोर्ड या नव्या उपक्रमाची घोषणा केली आहे. या
योजनेद्वारे देशातील सरकारी शाळा-महाविद्यालयांमधील ९ लाख वर्गामध्ये डिजिटल बोर्ड
बसवले जाणार आहेत. पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून त्याची सुरुवात होणार असून तीन
वर्षांमध्ये सर्व वर्गामध्ये ही सुविधा उपलब्ध होईल, अशी माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी
दिली.
१.५ लाख शाळांमधील ७ लाख वर्ग आणि
महाविद्यालये-विद्यापीठांमधील २लाख वर्ग अशा ९ लाख वर्गामध्ये डिजिटल बोर्ड असतील.
या योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार आर्थिक निधी देणार असून दोघांचा वाटा
अनुक्रमे ६० आणि ४० असा असेल. २०२२ मध्ये स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असून
पुढील तीन वर्षांत सगळ्यांना शिक्षण, चांगले शिक्षण हे घोषवाक्य प्रत्यक्षात
उतरेल, असा आशावाद जावडेकर यांनी व्यक्त केला.
या योजनेसाठी तीन वर्षांमध्ये १० हजार कोटींचा निधी
लागणार असून त्याची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाईल, असे जावडेकर यांनी सांगितले.
हा निधी सरकारी शाळा- महाविद्यालयांना उपलब्ध
करून दिला जाणार असून खासगी संस्थांनीही डिजिटल बोर्डद्वारे शैक्षणिक प्रक्रियेचे
आधुनिकीकरण करावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. पूर्वी ६० च्या दशकात ब्लॅक बोर्ड
योजना राबवली गेली. त्या काळात शाळांमध्ये फळेदेखील नव्हते. आता शिक्षण घेणे
निव्वळ शिक्षकांचे लेक्चर ऐकणे इतके एकतर्फी राहिलेले नाही. डिजिटल बोर्डद्वारे
विद्यार्थ्यांना माहिती-चर्चा यांची देवाणघेवाण करता येणार आहे, असे जावडेकर म्हणाले.
नववी ते बारावी तसेच, उच्च शैक्षणिक वर्गासाठी प्रामुख्याने
ही योजना लागू करण्यात आली आहे. केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये, सरकारी
शाळा आणि सरकारी महाविद्यालये व विद्यापीठांमधील वर्गामध्ये डिजिटल बोर्डद्वारे ‘इंटरअ‍ॅक्टिव्ह ’ शिक्षण दिले जाऊ शकते.
२०१९ साली पुन्हा मोदी सरकारच निवडून
आलं पाहिजे, असं का? याचं हे ही एक कारण आहे.
