12 March, 2019

चाबहार बंदराने दिला पाकला झटका



भारताने कोट्यावधी डॉलर्सची गुंतवणुक केलेल्या इराणमधल्या चाबहार बंदरामुळे भारत, इराण आणि अफगाणिस्तानच्या व्यापारात प्रचंड वाढ होणार आहे. या बंदराला इराणच्या रेल्वे आणि रस्त्यांच्या जाळ्याने अफगाणिस्तान तसच मध्य आशियातील देशांना जोडण्यात य़ेईल. यामार्गे अफगाणिस्तानला मालवाहतूक सुरूही झाली आहे. त्याबरोबरच पाकिस्तान आणि चीनची लष्करी कोंडी केली गेली आहे. यामुळेच चाबहार बंदराला या भागातील गेम चेंजर म्हटल जातंय. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात हा भारताचा दिर्घकालीन मास्टर स्ट्रोकच आहे.

चाबहार बंदर हे इराणच्या दक्षिणेला ओमानच्या आखातात आहे. बंदर जरी इराणमध्ये असलं तरी त्याच्या बांधणीत भारताची भूमिका महत्वाची आहे. भारताने कोट्यवधी डॉलर्सची नुसती गुंतवणुकच केलेली नाही तर तंत्रज्ञानाच्या पातळीवरसुद्धा महत्वाची भूमिका बजावली आहे.
चीन पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रचंड गुंतवणुक करत असून रस्ते आणि बंदराची उभारणी चालू आहे. त्याचाच भाग म्हणून बलुचिस्तानमध्ये ग्वादर बंदर बांधण्यात आलं आहे. व्यापारी आणि लष्करी दृष्टीकोनातून त्याचं महत्व खूप आहे. चीन स्वत:च्या व्यापाराबरोबरच त्याचा वापर आण्विक पाणबुड्यांचा तळ म्हणूनही करत आहे. त्याबरोबरच मध्य आशियातल्या देशांशी असलेल्या व्यापारातसुद्धा ग्वादर बंदराचं महत्व फार आहे. त्यामुळेच ते भारतासाठी मोठं आव्हान आणि धोका आहे.


चाबहार हे बंदर पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरापासून ८५ किमी अंतरावर ओमानच्या आखातात आहे. या बंदरामुळे अफगाणिस्तानसकट सर्व मध्य आशियातल्या देशांसाठी सोयीचा आणि जवळचा मार्ग निर्माण झाला आहे. चाबहार बंदरामुळे अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियातील देशांना व्यापारासाठी पाकिस्तानवर अवलंबून राहावं लागणार नाही. त्यामुळे आपोआपच ग्वादर बंदर आणि पर्यायाने पाकिस्तानचंसुद्धा महत्व कमी झालं आहे. सामरीक दृष्ट्याही याचं फार मोठं महत्व आहे.  

चाबहार बंदरामुळे भारत पाकिस्तानला वळसा घालून अफगाणिस्तानला जहाजांव्दारे माल वाहतूक करू शकत आहे. भारताच्या आग्रहाखातर अमेरिकेने या बंदरावरची ईराणवर घातलेली बंदी  उठवली आहे.  
चाबहार बंदराचे भारताला पुढील ७ फायदे आहेत.

१. चाबहार बंदरराचा फायदा भारतातल्या व्यापार्‍यांना होणार आहे. भारतीय व्यापारी आपला माल सरळ ईराणला पाठवू शकणार आहेत. तिथून ते पुढे  अफगाणिस्तान आणि  मध्य एशियामध्यल्या अनेक देशात पाठवता येईल.   आजपर्यंत या देशात जायला पाकची आडकाठी होत होती.

२. चाबहार बंदर सुरू झाल्याने भारताच्या निर्यात खर्चात मोठी कपात झाली आहे. (१/३ एवढी कपात झाली आहे.)  

३. पाकिस्तान आणि चीन बरोबरच्या कटू संबंधामुळे भारत इतर एशियायी देशांशी मजबूत  नातं निर्माण करू इच्छितो, ईराण आणि अफगाणिस्तानशी व्यापार वाढल्याने स्वभाविकपणे या  देशांशी भारताची मैत्री वाढून संबंध पक्के होणार आहेत.

४. ओमानच्या खाड़ीत चाबहार बंदरामुळे आपली क्षमता तीप्पट वाढली आहे. पाकच्या ग्वादर बंदराला हे आव्हान आहे.

५. ३४ करोड़ डॉलरच्या या प्रकल्पात खातम अल-अनबिया (Khatam al-Anbia) या ईराणच्या सर्वात मोठ्या कॉन्ट्रॅक्टर कंपनी बरोबर  भारतीय कंपन्यांनीही भाग घेतला आहे.

६. चाबहार बंदराने ईराणला हिन्द महासागरच्याजवळ आणलं आहे.

७. गेल्या वर्षात भारताने चाबहार पोर्ट आणि त्याच्याशी संबंधीत रस्ते आणि रेल्वे मार्ग विकाससाठी ५० कोटी डॉलर दिले आहेत.



08 March, 2019

नागपूर मेट्रो कार्यान्वीत




पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल वीडियो क्रांफेंसिंग व्दारा नागपुर मेट्रो सेवेची सुरूवात केली. २१ ऑगस्ट २०१४ ला भूमीपुजन केलेला हा प्रकल्प ७ मार्चं २०१९ रोजी जनतेच्या सेवेत दाखला झाला. विक्रमी वेळात पुर्ण झालेल्याया प्रकल्पात २० हजार लोकांना रोजगार उपल्ब्ध झाला असून या पुढेही हा प्रकल्प अनेकांना रोजगार देत राहील. या प्रकल्पाचा शिलान्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच केला होता आणि आता त्यांच्याच कार्यकाळात तो सुरूही झाला आहे.
    
२०१४ साली देशातील मोट्रोचं नेटवर्क फक्त २५० किमी एवढंचा होतं ते आता ६५० किमी पर्यंता पोहोचलं असून पुढील काळात त्यात झपाट्याने वाढ होणार आहे.  

वाहतूकीच्या सर्व साधनांसाठी एकाच कार्ड ची व्यवस्था केली जात असून त्या व्दारे वेगवेगळ्या शहरांतील प्रवास या कार्ड व्दारे करता येईल. नागपुर मेट्रो, दिल्ली मेट्रो आणि बसमध्येही हे कार्ड वापरता येईल.

हाती घेतलेलं काम वेळेत करणारं हे सरकार आहे.

२०१९ साली पुन्हा मोदी सरकारच निवडून आलं पाहिजे, असं का? याचं हे ही एक कारण आहे.



06 March, 2019

केंद्र सरकारची अर्धसैनिक दलांना मोठी भेट





केंद्र सरकारची अर्धसैनिक दलांना मोठी भेट दिली असून भत्यांमध्ये घसघशीत वाढ केली आहे. यात काश्मीरच्या ११ जिल्ह्यांत आणि नक्षलप्रभावित ८ जिल्ह्यांमध्ये तैनात अर्ध सैनिक दलांचा समावेश असेल.

पुलवामा हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने अर्ध सैनिक दलांच्या जवानांना एक मोठी भेट दिली आहे. गृह मंत्रालयाकडून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विविध भत्यांमध्ये वाढ केली आहे.

गृह मंत्रालयाने रविवारी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील निरिक्षक आणि त्यावरील पदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या रिस्क आणि हार्डशिप भत्त्यामध्ये वाढ करण्याची घोषणा केली. या घोषणेनुसार, सीएपीएफच्या निरिक्षकाचा भत्ता आता ९,७०० रुपयांची वाढून तो १७,३०० रुपये प्रती महिना करण्यात आला आहे. तर अधिकाऱ्यांना मिळणारा भत्ता १६,९०० रुपयांवरुन २५,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

मोदी सरकारने हा महत्वाचा निर्णय तातडीने घेतला आहे.

२०१९ साली पुन्हा मोदी सरकारच निवडून आलं पाहिजे, असं का? याचं हे ही एक कारण आहे.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates