ते आहेत म्हणून बोटाला शाई लागते

सकाळी सात वाजताच मतदानासाठी मतदान केंद्रावर पोहोचलो. तिथे चोख व्यवस्था दिसत होती. केंद्राबाहेरच वाहतूक पोलिस, दारावर पोलिस, गृहसक्षक दलाचे जवान तैनात होते. आत गेलो तर एका स्थानिक ‘फुढार्‍य़ाला’ हिरोगीरी करताना पोलिसांनी रोखलेला दिसला. इकडे कशाला आला अहात? या पोलिसांच्या प्रश्नाला ‘मतदानाला’ असे त्याने उत्तर देताच ‘मग मतदानाच्या रांगेत उभे रहा, इकडे तिकडे जायचं नाही’ असं सुनावलं. पोलिसांच्या कडक समजावणीने त्या फुढार्‍याचा माज तत्काळ उतरलेला दिसला. ते पोलिस आहेत म्हणून बोटाला शाई लागते अन्यथा सगळी मतं त्या फुढार्‍यांच्या जमातीने एकगठ्ठा लाटली असती. 

८२ कोटी मतदार असलेली ही मतदानाची प्रचंड कवायत हे पोलिस नसते तर चाललीच नसती. त्यांच्या केवळ उपस्थितीने किती फरक पडतो. पण हा फरक सरकार काही समजावून घ्यायला तयार नाही.

आजच्या लोकसत्तामध्ये माजी पोलिस महासंचालक श्री. अरविंद इनामदार यांचा डोळे उघडायला लावणारा लेख आला आहे तो जरूर वाचा.

राज्य सरकारचा विषम न्याय

महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना निवडणूक कामासाठी, तर ज्येष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेऊ नये म्हणून खास भत्ते देणाऱ्या सरकारने पोलिसांचा कसा विचार केला नाही, असा आरोप करतानाच समान न्यायाची मागणी करणारे आणि पोलीस दलातील ठसठस मांडणारे हे टिपण.. एका माजी आयपीएस अधिकाऱ्याने लिहिल्यामुळे महत्त्वाचे..

१२५ कोटींवर लोकसंख्या असलेल्या खंडप्राय भारत देशात निवडणुका म्हणजे एक युद्धच असते. सगळ्या जगाचे डोळे या लोकसभेच्या मतदानावर लागलेले आहेत. १९५२ साली सुमारे २७ कोटी मतदार होते तर आज सुमारे ८२ कोटी आहेत. मतदानाची व्यवस्था करणे तर जिकिरीचे काम आहेच, पण त्यापेक्षा १० पटीने अवघड मतदानयंत्रे, मतदारांचे संरक्षण आणि कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे आहे. प्रचारकाळात आरोप-प्रत्यारोप, घणाघाती प्रचार, प्रचंड मिरवणुका, लाखालाखांच्या प्रचार सभा, रोड शो, चर्चा यांना ऊत आला. कमरेखाली सपासप वार करणे चालूच राहिले. त्यात भर म्हणून आतंकवादाची कृष्णछाया पडलेलीच आहे. नक्षलवाद्यांनी नुकतेच घडवून आणलेले स्फोट, दिलेले आव्हान, (गडचिरोलीत एक पोलीस हुतात्मा झाला, अनेक जखमी झाले) बंडखोरी, आयाराम-गयाराम, वाट्टेल त्या मार्गाने (त्यात हाणामाऱ्या, धाकदपटशा, एकमेकावर हल्ले, भेद आणि दाम पण आले) सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न याचा गेली दोन महिने पोलिसांवर किती ताण आला आहे हे आमचे आम्हालाच माहिती! आधीच दिवसाला १२ ते १४ तास काम करणाऱ्या पोलीस दलाची दमछाक होते आहे. निवडणुका आल्या की जाड खाकी गणवेश घालूनही आमच्या अंगावर सरसरून काटा उभा राहतो. मतदानाच्या दिवशी तर डोळ्यांत तेल घालून बंदोबस्त करावा लागतो. ब्रह्मांडच आठवते. त्यानंतर विजयी उमेदवारांच्या गगनभेदी मिरवणुका आणि जल्लोष.  शरीर थकते, मन कंटाळते- ताकदच संपते, पण काम संपत नाही.

कामाच्या, तणावाच्या ओझ्याखाली आम्ही आधीच त्रस्त आहोत, त्यात ९ एप्रिलला निवडणुकांतच आमच्यावर आणखी एक बॉम्ब पडला. ९ एप्रिलच्या सरकारी अधिसूचनेप्रमाणे निवडणूक कार्यास मदत करणाऱ्या महसूल खात्यातील वर्ग २ व वर्ग १ अधिकाऱ्यांना विशेष भत्ता २५००० पासून ७०००० हजारांपर्यंत.. अगदी मुख्य सचिवापर्यंत मिळणार आहे. गेल्या अनेक निवडणुकांत हेच चालू आहे. त्यांना भरघोस मानधन तर पोलिसाच्या नशिबात फक्त दगड, ना धन ना मान! गेले काही आठवडे आमची साप्ताहिक सुट्टीही रद्द झाली आहे. आम्ही एक तर पोलीस स्टेशनमध्ये असतो किंवा रखरखीत उन्हात रस्त्यावर असतो. आम्हाला वगळा, एकही निवडणूक पार पडू शकणार नाही. शिव्या, दगड, निरनिराळ्या अस्त्रांचा मारा, गोळ्या, स्फोटकांना आम्ही सामोरे जायचे आणि सरकारने त्याच्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करावयाचे! काय सरकारी न्याय! वातानुकूलित खोलीत बसणाऱ्या सचिवांना मनाला उल्हसित करणारा करकरीत नोटांचा थंडगार भत्ता आणि पोलिसाच्या नशिबात खस्ता! सरकारी कृपेचा-दयेचा मेघ महसूल खात्याच्या डोंगरमाथ्यावर पर्जन्याची बरसात करतो तर पोलिसाच्या राजस्थानी वाळवंटात आला की कोरडा ठणठणीत होतो. हे सारेच अन्यायाची परिसीमा गाठणार आहे. मेहनत करे मुर्गा.. नुसतीच मेहनत नाही तर 'जान से जाये मुर्गी और अंडा खाये फकीर' असाच हा उफराटा न्याय आहे. आमच्या मुख्यमंत्र्यांना, गृहमंत्र्यांना, निवडणूक आयुक्तांना- मुख्य सचिवांना आम्ही दिसतच नाही का? बंदोबस्ताला, संरक्षणाला पोलीस हवेत, पण काही द्यायचे म्हटले की हात मागे जातो- इच्छाच संपते. जी मंडळी पोलिसाला- कायद्याच्या रखवालदाराला न्याय देऊ शकत नाहीत ती बाकीच्यांना काय देणार? यांना आमची कणवच कधी येत नाही. गेल्या २६ निवडणुकांत फक्त १९९९ सालच्या निवडणुकीत खूप सांगितल्यावर विशेष भत्ता कसा तरी एकदा मिळाला.

स्वातंत्र्यानंतर पोलिसाला चांगले दिवस येतील असे वाटू लागले होते. एक आशा आम्हाला दिसू लागली होती. सत्तेचे विकेंद्रीकरण महाराष्ट्रात जिल्हा-परिषदांमुळे, ग्रामपंचायतीमुळे झाले, पण आमच्या मानेभोवती गृहखात्याची पकड जास्तच आवळली गेली. सन्मान तर सोडाच, पण मानही संपला.. फक्त पदोपदी असा अपमान मात्र आला. गृहसचिवांना पोलिसाबद्दल प्रेम तर सोडाच, पण साधी आस्थाही नसते. मनात जे असते तेच जी. आर.मधून उभरते. लोकप्रतिनिधी तर आम्हाला बुकलण्यातच पुढे असतात. भर रस्त्यात दुपारच्या उन्हात गणवेशातील आमच्या पोलीस भगिनींची जेव्हा अब्रू धोक्यात आली. (११-८-१२ आझाद मैदान आठवा) तेव्हा कुणीही सत्ताधारी कृष्ण आमच्या मदतीस शालू तर सोडाच पण चिंधीही घेऊन धावला नाही. गोकुळाला इंद्राच्या प्रचंड पावसातून वाचवण्यासाठी कृष्णाने गोवर्धन उचलला, पण इथे कुणी बोटही उचलले नाही. ही आमची शोकांतिका आहे. अपेक्षा आम्ही वाघासारखे काम करावे याची, पण वागणूक सावत्र पोरासारखी. महसूल खात्याच्या नशिबात थंडगार सरबत तर आमच्या नशिबात साधे थंड पाणीही नाही.

हे एकदाच घडलेले नाही. याआधीही घडले आहेच.

आमचे मुख्यमंत्री दिल्लीहून आले. त्यांनी पंतप्रधानांच्या कार्यालयात अतिशय महत्त्वाच्या जागेवर काम केलेले. क्षितिज मोठे- म्हणून आमची त्यांच्याकडून मोठय़ा मनाचीही अपेक्षा होती. पण झाले भलतेच. मंत्रालयातील आयएएस अधिकाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीपासून परावृत्त करावे म्हणून त्यांना दरमहा ठोक भरपाई करण्यात आली. सुमारे एक वर्षांपूर्वी हा शासन निर्णय झाला. सरकारला आयएएसबद्दल केवढा कळवळा-केवढे औदार्य, किती काळजी! याशिवाय इंटरनेट, निवासी शिपायाऐवजी रोख भत्ता, वर्तमानपत्रे, मासिके, नियतकालिके, संगणकाच्या देखभालीचा लॅपटॉप-आयपॅड हेही दिले. ठीक आहे; ते द्या, पण वर दरमहा ठोक भरपाई याप्रमाणे* देण्यात आली.

सचिव- रु. १५००० दरमहा,

प्रधान सचिव- रु.२२५००, 

अपर मुख्य सचिव- रु. ३२७५०,

मुख्य सचिव- रु. ४९,१२५,

(* अशी माझी माहिती आहे, फरक असू शकतो)

बाकीच्यांनी इंजिनीअर, पोलीस अधिकारी, प्राध्यापकांनी नोकऱ्या सोडल्या, पण त्यांच्या सहकाऱ्यांना काही मिळाले नाही, पण भा.प्र.से.बद्दल केवढा उदार दृष्टिकोन- राजा उदार झाला. आयएएससाठी न्यायाचा- प्रेमाचा उमाळा भरभरून वाहू लागला. पण डीजीपी ऑफिसमधील किंवा अन्य सेवांना एक छदाम दिला नाही. कारण आम्ही नावडते. आमच्या पोलीस निरीक्षक-उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांची श्रेणी कमी केली, आम्ही ओरडून ओरडून थकलो. सगळे पालथ्या घडय़ावर पाणी. आमच्या अर्ज-विनंत्यांना विचारतो कोण? भा.प्र.से.ला ठोक भरपाई तर आमच्या नशिबात काठीने ठोक. याशिवाय या अधिकाऱ्यांनी एक वर्षांत किती जास्त काम केले? काही आढावा घेतला का, एखाद्या अभ्यासगटाकडून?

महसूल आणि पोलीस या दोन अतिमहत्त्वाच्या चाकावर प्रशासन चालते. त्यांना दिले तर आमची ना नाही, पण तोच न्याय सर्वाना लावा किंवा कुणालाच देऊ नका. न्याय सर्वाना सारखा पाहिजे. सर्वानाच राज्यकर्त्यांनी एकाच दृष्टीने पाहिले पाहिजे. एकास एक तर दुसऱ्यास वेगळे असता कामा नये. पोलिसावरच अंतर्गत सुरक्षा आहे. सुरक्षा आहे तर सर्व आहे, नाही तर प्रशासन काय करणार? राज्यकर्त्यांचा हात सर्वाच्या पाठीवरून एकसारखा फिरला पाहिजे. नाही तर कोणत्या जोरावर आम्ही नक्षलवाद्यांशी, अतिरेक्यांशी, संघटित गुन्हेगारीशी, राष्ट्रविघातक शक्तीशी लढणार? दरवर्षी अनेक पोलीस अधिकारी, अन्य हवालदार, शिपाई जातात, बलिदान करतात, त्यांच्याही मनोबलाचा विचार करा. लढायचे आम्ही, मरायचे आम्ही आणि भरपाई न लढणाऱ्यांना! बढती नाही, पूर्वी देत असलेला पगार नाही, प्रचंड ताण, एकसारखे काम. आम्ही रंजिस आलो आहोत. सरकारने दाखवून दिले पाहिजे की फक्त तगायचे नसते तर राज्य कसे करायचे व वागायचे कसे हे आचारातून दाखवावे लागते.

भरपाई कुणाला, किती, कशी द्यायची हे वेतन आयोगाला ठरवू द्या. मध्यवर्ती सरकार वा अन्य राज्यांत अशी प्रथा नाही असेही कळले. हा एक सेवेचा प्रश्न नाही-सर्वाचाच आहे. डावे-उजवे करू नका. अनिष्ट पायंडे पाडू नका, आमचेच नाही तर बाकीच्या सेवांचे मनोबल असे खच्ची करू नका. हे कुणाच्याच हिताचे नाही. खाकीचा, हवालदाराचा असा तेजोभंग करू नका. हे राज्य श्रींचे आहे असे शिवछत्रपती सांगून गेलेत, तसेच हे राज्य सर्वाचे आहे. 'य: क्रियावान् स पंडित:।' या उक्तीनुसार- जो करतो, जो मरतो, तोच खरा पंडित.

*लेखक महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक आहेत.