फुटिरतावाद्यांवर मर्मांतक प्रहार!

ईशान्य वार्ताच्या सप्टेंबर २०१९ अंकात प्रसिद्ध झालेला माझा लेख: 

 ‘पाक अधिकृत काश्मीरवर बालाकोटपेक्षाही मोठा हल्ला होवू शकतो’ असं म्हणून पाकचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी अनेकांचं पितळ उघडं पाडलं आहे. त्यात पाकचा खोटारडेपणा तर जगासमोर आलाच पण पाकधार्जिणी भाषा करणारे भारतातील तमाम मुखंड उघडे पडले आहेत. बालाकोट झालंच नाही म्हणणार्‍यांना तर आता कुठल्या बुरख्याखाली तोंड लपऊ असं होऊन गेलं आहे. इमरान खानलाही आता ‘मोदी है तो मुमकीन है’ असं वाटू लागलं आहे.

कलम ३७० आणि ३५अ रद्दबातल झाल्यानंतर देश खर्‍याअर्थाने एकात्म झाला असून लडाख आणि जम्मू-काश्मीर ही दोन्ही राज्य विकासाच्यावाटेवर आता वेगाने पुढे जातील अशी आशा करायला हरकत नाही. केंद्रसरकारकडून आजपर्यंत देशातील इतर राज्यांहून चौपटी पेक्षाजास्त दरडोई निधी एकट्या जम्मू-काश्मीर राज्याला मिळत असूनही तिथली परिस्थिती हालाकीचीच होती कारण कलम ३७० आड राहून खोर्‍यातील पाकधार्जिणे राजकारणी आणि हुरीयत सारखे बोके त्या लोण्यावर तावमारत होते. निधीचा हा प्रचंड ओघ विनासाय्यास आपल्या खिशात यावा या एकाच कारणासाठी त्याना तो विशेष दर्जा हवा होता. दाराला आतून कडी घालून दार उघडत नाही म्हणून हेच लोक ओरड करत होते. मोदी सरकारने गेली पाच वर्षं या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून योग्य वेळी मर्मावर वार केला आणि दहशतवाद, विकासाआड येणारे पाकपुरस्कृत राजकारणी आणि तथाकथीत विचारवंतांची रोजीरेटी एकाच वेळी बंद करून टाकली.  

जम्मू आणि लडाखमधल्या जनतेने गेल्या सत्तर वर्षात खुप सहन केलं. आता त्यांच्या विकासाची वाट मोकळी झाली आहे. पण काश्मीरच्याही जनतेची स्थिती फारशी वेगळी नाही, किंबहुना या दोन प्रांतांपेक्षा काकणभर जास्तच हालाकीच्या परिस्थितीत तिथली जनता आयुष्य कंठीत आहे. त्या राज्यात शेवटचा मोठा कारखाना उभारला गेला तो १९५० साली, एवढं एकच उदाहरण तिथे विकासाची सार्वत्रीक बोंब का आहे याचं उत्तर द्यायला पुरेसं आहे. हा झाला इतिहास, पण तिथली आजची स्थिती काय आहे? काश्मीर खोरं आणि लडाखच्या जनतेच्या मनात काय आहे? याला सर्वात जास्त महत्व दिलं गेलं पाहिजे. यातली लडाखी जनता कलम ३७० आणि ३५अ रद्दबातल झाल्यानंतर ज्या उत्साहाने रस्त्यावर आली आणि आपल्या पारंपारीक नृत्याविष्काराने आनंद व्यक्त केला ते पाहून त्यांच्या मनातील भाव जगासमोर आले आहेत, जम्मू प्रांतही असाच उल्हसीत झाला आहे. प्रश्न उरतो तो काश्मीर खोर्‍यातील जनतेचा, त्यांच्या मनात काय आहे?

गेली बारा-तेरा वर्ष सातत्याने श्रीनगर आणि लडाखला भेट देत असताना मला तिथल्या परिस्थितीत होणारा फरक प्रकर्षाने जाणवला. विशेषत: गेल्या पाच वर्षात खोर्‍यातली जनता रोजच्या बंद आणि मोर्चांना कंटाळली हे ध्यानात येत होतंच. ‘इंडीयामे यह होगा’ म्हणणारे आता ‘आपण मिळून हे केलं पाहिजे’ इथपर्यंत आलेले आहेत. तरूण पिढीला दारीद्र्य झुगारून देऊन विकासाच्या वाटेवर वेगाने जायचं आहे. २००७ साली मोठ्या मुश्किलीने सेवा देणारे ड्रायव्हरच आज सलाम करून गाडीचं दार उघडत आहेत. हॉटेल मालक मुंबई महाराष्ट्रामधून येणार्‍या  पर्यटकांच्या सेवेला तत्पर आहेत आणि मुख्य म्हणजे ही गोष्ट ते मनापासून करायला पुढे येत आहे. काल वडीलांच्यामागून येणारा मुलगा आज पुढे आहे आणि वडील मागून येत आहेत. श्रीनगर शहरात अशी स्थिती असली तरी त्याच्या अगदी बाजूला असलेल्या खेड्यात किंवा सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगामसारख्या पर्यटन क्षेत्रात अद्याप हालाकीचीच परिस्थीती आहे. आता कलम ३७० रद्दझाल्यावर त्यांच्याच जीवनमानात नेमका काय फरक पडणार आहे? तर:  

• जम्मू-काश्मीरच्या विकासाच्या मार्गातील अडथळा आता दूर झाला आहे.
• १९४७ साली पाकमधून जम्मू-काशिरमध्ये आलेल्या हिंदूंनाही आता लोकसभेप्रमाणे राज्य विधनसभेसाठी मतदान करता येईल.
• कागदावर असलेल्या अनेक योजना आता प्रत्यक्षात उतरताना दिसतील.
• देश-विदेशतील कंपन्यां काश्मीरमध्ये गुंतवणूकीचा विचार करतील. टेक्नोलॉजीमुळे काश्मिरी जनतेचे जीवन अधिक सुसहय होईल. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये श्रीनगरला होणारा उद्योजकांचा मेळावा ही नव्या युगाची सुरूवात असेल.
• परिस्थिती सामान्य झाली तर काश्मीरमध्ये चित्रपटाचे चित्रीकरण सुरु होईल. यामुळे रोजगार वाढेल.
• कलम ३७० हटवल्यानंतर नवे सदस्य पंचायत व्यवस्थेत काम करताना कमाल करुन दाखवतील.
• नव्या व्यवस्थेत पोलिसांसह राज्याच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना अन्य राज्यांसारख्या सुविधा आणि भत्ते देण्यात येतील.
• काश्मीर आणि लडाखमध्ये रिक्तपदे भरण्याची प्रक्रिया लगेच सुरु होईल. ज्यामुळे युवकांना रोजगार मिळेल.
• मुख्य म्हणजे कलम ३७० आणि ३५अ रद्दझाल्यावर काश्मीर खोर्‍यातली स्थिती वेगाने सामान्य होत असून हा लेख लिहून होईपर्यंत जीवित किंवा वित्त हानीची बातमी खोर्‍यामधून आलेली नाही, हे चित्र आश्वासक आहे.        

२०१९ च्या ऑगस्टमध्ये आणखी एक क्रांती झाली असून आपला खंडाप्राय असा बलशाली भारत देश खंडीत असल्यासारखा भासत होता, कलम ३७० हटवल्यावर त्या दुखर्‍या जखमेवर मलमपट्टी लावली गेली आहे. लवकरच भारताचं अभिन्न अंग असलेली जम्मू-काशीर आणि लडाख ही राज्यही विकासाच्या वाटेवर अग्रेसर होतील यात शंका नाही. १५ ऑगष्ट २०१९ चा स्वातंत्र्यदिन लेहच्या पोलो ग्राऊंड वर ज्या उत्साहात साजरा झाला त्याला तोड नाही.  

अखंड झाली आता

बलशाली भारतमाता

करु शर्थ न्यायला पुढती

जग ज्याची गाईल महती        

 

पंतप्रधान नरेंद मोदी यांचे आभार प्रगट करणारे असे अनेक बॅनर लडाखमध्ये ठिकठीकाणी लागले आहेत.

  

ईशा टुर्सचे संचालक आत्माराम परब आणि स्मिता रेगे यांनी लडाखचे खासदार जामयांग त्सेरिंग नामग्याल यांची लेह इथे भेट घेऊन लडाखमधील पर्यटनाविषयी आपला सकारात्मक दृष्टीकोन 
विषद केला.

  

कलम ३७० रद्द केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला जे संबोधित केलं त्यात “जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वोत्तम टुरिस्ट डेस्टिनेशन बनण्याची क्षमता आहे. मला यासाठी देशवासियाच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे” असं म्हटलं होतं. सांगायला आनंद वाटतो की श्रीनगर खोर्‍यात जमावबंदी असताना आणि तिकडे जाणार्‍या वाटा रोखल्यागेल्या असताना ‘ईशा टुर्सने’ पंधरा दिवसात तिनशेहून जास्त पर्यटक लडाखला नेले आणि अशा कठिण काळातही घेतलेला वसा तसाच चालू ठेवला. यासाठी ईशा टुर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. आत्माराम परब आणि त्यांचे सहकारी अभिनंदनास नक्कीच पात्र आहेत.   

मागील काही महिन्यात लष्कराने काश्मिरातील अतिरेक व जिहादचा कणा मोडून काढला आहे. एकामागून एक पाकचे दलाल-हस्तक मारून टाकण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यांना पैसा पुरवणारे हुर्रीयत वा तत्सम दलाल शोधून त्यांच्या भानगडी चव्हाट्यावर आणायची मोहिम तपास यंत्रणांनी जोमाने राबवली आहे. या संयुक्त मोहिम व कारवायांनी जिहादचे व फ़ुटीरवादाचे पेकाट मोडलेले आहे. अशा प्रत्येक वेळी हे तथाकथित काश्मिरी नेते ३७० आणि ३५-ए कलमाच्या आश्रयाला जात असत. ही कलमे आपल्याला भारताचे बांधील बनवत नाहीत आणि स्वायत्तता देतात; असा त्यांचा कायमचा युक्तीवाद असे. अशा फ़ुटीरवादी बदमाशांचे भारतीय दलाल नेहमी भारताने दिलेल्या आश्वासनाचा हवाला देऊन ३७० कलम संपुष्टात आणण्याला विश्वासघात ठरवण्यात पुढाकार घेत आहेत. पण त्या प्रचारामुळे जनतेमध्ये मोठा गैरसमज होऊन बसलेला आहे. ही दोन्ही कलमे भारतीय राज्यघटनेचे कायमचे अंग नाही. तात्कालीन सोय वा तरतुद असेच त्याचे स्वरूप राहिलेले आहे. त्यात पुन्हा ३७० कलम हे संस्थाने खालसा करून तो प्रदेश भारताच्या संघराज्याशी जोडण्याशी संबंधित आहे. निजामाचे हैद्राबाद संस्थान वा अन्य राज्ये जशी भारतामध्ये विलीन करून घेण्यात आली, तसेच ते कलम जम्मू काश्मिरला लागू होत असते. त्यामुळे काश्मिरला कुठलाही विशेष दर्जा मिळालेला नाही. ३७० या कलमाला जोडून ३५-ए हे कलम घटनेच्या परिशिष्टामध्ये नंतर घालण्यात आले. तेही घटनासमिती वा भारतीय संसदेने चर्चा करून समाविष्ट केलेले नाही. ३५-ए कलम राज्यघटनेच ३५ या क्रमाकानंतर आढळणार नाही. कारण ते घटनेत नसून परिशिष्टात आहे.

३७० व ३५-ए अशा कलमांचा बागुलबुवा करून नेहमीच काश्मिरी वेगळेपणा जपण्याचा प्रयास तिथल्या फ़ुटीरवादी  व दिल्लीतल्या तथाकथीत उदारमतवादी गटाने केलेला होता. त्यामुळे़ परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली आहे. कारण या कलमांचा व तरतुदींचा आडोसा घेऊन इथे फ़ुटीरवाद माजवला गेलेला आहे. आता काश्मीर समस्येची दुबळी बाजू शोधून त्यावर सरकारने नेमका आघात केला आहे. म्हणूनच मोदी सरकार अभिनंदनास पात्र आहे. सरकार स्थापन झाल्यापासून ७० दिवसातच या सरकारने निवडणूकीत दिलेली आश्वासनं पूर्ण केल्याचा हा पुरावा आहे.  

लडाख प्रांताचा जम्मू-काश्मीर राज्यात समावेष केल्यापासूनच वेगळ्या केंद्रशाशीत प्रदेशाची मागणी होती. गेल्या ७०-७२ वर्षांपासून ही मागणी प्रलंबीत होती. २०११ पासून तर लडाख अ‍ॅटोनॉमस हिल कौसिलने जम्मू-काश्मीर राज्याचा ध्वज वापरायला नकार दिला होता. गेली सत्तर वर्षं काश्मीर खोर्‍यातील राजकारणी आणि विघटनवादी प्रवृत्तींनी लडाखला एकटं पाडलं होतं, एवढंच नव्हे तर त्यांच्या विकासाला खिळ घातली होती. सोशीक लडाखी जनतेने हे अत्याचार आजपर्यंत सहन केले. पण मतपेटीच्या राजकारणात दिल्लीतील तत्कालीन केंद्र सरकार त्यांच्या वेदनेकडे लक्ष द्यायला तर तयार नव्हतंच पण अलगाववादी ताकदींना आणखी बळ देत होतं. भौगोलिक, सांस्कृतीक, ऐतिहासीकदृष्ट्या काश्मीरपासून वेगळा असलेला हा प्रांत काश्मीरी राजकारणात विनाकारण ओढला गेला होता आणि प्रगतीपासून वंचीत राहिला होता. लडाखी मुलांना त्यांच्या व्यवहारात नसलेली उर्दू भाषा शाळेत सक्तीने शिकावी लागत होती. लडाखचे तरुण तडफदार खासदार जामयांग त्सेरिंग नामग्याल यांनी लोकसभेत भाषण करताना ही व्यथा बोलून दाखवली होती. सत्तर वर्षात प्रथमच लडाखचा आवाज संसदेत बुलंद झाला. पाकधार्जीण्या आणि देशविरोधी आवाजाला प्रथमच एवढ्या जबरदस्तपणे खडसावलं गेलं आणि  पुरोगामीत्वाच्या आड लपलेल्या प्रवृत्तींचा बुरखा टराटर फाडला गेला.                      

इथल्या देशभक्त जनतेने कारगील युद्धात भारतीय सैनिकांच्या खांद्याला खांदा लाऊन पाक विरुद्धच्या लढायीत भाग घेतला होता. अशीही जनता आता मुख्य प्रवाहात सामिल होत असून त्याचा आनंद लडाखच्या सर्वच भागात पहायला मिळत आहे. आता कलम ३७० आणि ३५अ रद्दझाल्यावर लडाखची जनता खर्‍या अर्थाने स्वतंत्र झाली असून मोकळा श्वास घेत आहे. लवकरच हा केंद्रशाशीत प्रदेश विकासाच्या वाटेवर अग्रेसर होईल यात शंका नाही.

 

तुरतूक, एलओसी पासून अवघ्या शंभर-दिडशे मिटरवर असलेलं गाव. या गावचा तरुण हुसेन बेग़ मला लेहमध्ये भेटला. तुरतूकला भेट द्या असं त्याचं म्हणणं होतं. बोलता बोलता भारतीय सैन्याचा विषय निघाला तेव्हा तो उल्हसीत होऊन म्हणाला “उनके साथ तो हमारा पक्का रिश्ता है।“ तीन महिन्यांचा मौसम सोडला तर इतर वेळी तो भारतीय सैन्यासाठी पोर्टरचं काम करतो. त्याला महिना २५ हजार कमाई होतेच पण, “हमारा गधा भी इंडीयन आर्मीसे महिना १५ हजार रुपया कमाता है। हमारे लडके भी आर्मी के बनाये स्कुलमे पढते है।“ असं तो सांगत होता. पासष्ट्च्या लढाईत त्याचं गाव पाक अधीकृत काश्मीरमधून  भारतात सामिल करून घेतलं गेलं.              

लडाखच्या नुब्रा व्हालीपासून ८३ किमीवर असलेल्या या खेड्यात २०१६ पासून सरकारने सामान्य पर्यटकांना प्रवेश द्यायला सुरुवात केली. त्या आधी नुब्रा व्हालीतल्या हुंडरपर्यंतच जाता येत असे. आताही जेमतेम तीन महिने तुरतूकमध्ये मोजकेच पर्यटक भेट देत असातात.

ईशान्य वार्ताच्या सप्टेंबर २०१९ अंकात लडाख: Show Must Go On या पोस्ट्लाही प्रसिद्धी देण्यात आली आहे. http://prabhunarendra.blogspot.com/2019/08/show-must-go-on.html