या मुजोरांना हीच भाषा कळते काय?

कायदा सर्रास धाब्यावर बसवणार्‍यांचंच हे राज्य आहे काय असा प्रश्न हल्ली वारंवार पडतो. सामान्य माणूस कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करत असताना धनदांडगे, राजकारणी, बिल्डर, व्यापारी मात्र कायद्याचं सतत उल्लघन करताना दिसतात. मल्टिप्लेक्स मध्ये मराठी चित्रपटांचे कमीत कमी ४४ खेळ लावले पाहिजेत असा कायदा आहे. त्यासाठी मल्टिप्लेक्सच्या मालकांना राज्य सरकारच्या करांतून कर सवलत मिळते. आजपर्यंत करोडो रुपयांची अशी कर सवलत घश्यात घालून हे मालक मोकळे झाले, पण ही सवलत घेताना किमान ४४ खेळांची अट हे मल्टिप्लेक्स मालक सोयीस्कररीत्या विसरले. कुणी हा कायदा त्यांच्या लक्षात आणून दिला तर त्याला ते भिक घालत नाहीत. मेहरबानी म्हणून मराठी चित्रपटांचे खेळ सकाळच्या वेळात आणि ते सुद्धा कामाच्या दिवसात लावले जातात. दर्जेदार चित्रपटांची निर्मिती करूनही त्यांना चित्रपटगृह मिळत नाही. चित्रपट कामगारांच्या संस्थेने वारंवार विनंती करूनही हे मुजोर मालक त्यांना दाद देत नाहीत. ज्या सरकारचा या मालकांवर वचक पाहिजे ते सरकार आणि कायद्याची अंम्मलबजावणी करणारे अधिकारी मालकांच्या ताटाखालची मांजरं बनली आहेत. अशा परिस्थितीत कायदा दाखऊन द्यायचं स्वातंत्र्य कुणी स्वातंत्र्यदिनाच्या पुर्व संधेला घेतलं तर ते चुक आहे काय? या मुजोरांना हीच भाषा कळते काय? सरकार आतातरी त्यांना वठणीवर आणणार काय? की पोलीस संरक्षणात हिंदी, गुजराती, तेलगू, मल्याळम चित्रपटांचे खेळ चालू ठेवून पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरवणार?

मराठी माणसाने अस्मितेचा मुद्द उपस्थित केला की त्याला राष्ट्रीयत्वाचे धडे द्यायचे आणि तीच अस्मिता त्या चंद्राबाबूने दाखवली की त्याला कोंबडी वडे खिलवायचे? गिरण्यांच्या जमीनी बिल्डरांच्या घशात घालताना गिरणी कामगारांची देणीही थकवायची? बांद्र्याच्या सरकारी वसाहतीमधून सरकारी कर्मचार्‍यांना हाकलून ते श्रीखंड बिल्डरांसोबत वाटून खायचं? बांधकामांच्या ठिकाणी झालेल्या डासांच्या तावडीत मुंबईकरांना देवून मलेरीयाची जोपासना करायची? दिल्लीत कॉमनवेल्थ घोटाळा, मुंबईत जमीन घोटाळा, कायद्याचं राज्य मागणार्‍यांना ‘काय द्या’ आणि बोला म्हाणायचं, असच जर चालणार असेल तर या मुजोरांना वठणीवर कोण आणणार हा खरा प्रश्न आहे.