ईशान्य राज्यातील पर्यटन समज - गैरसमज

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर संसदेत भाषण करताना ईशान्य भारतात पर्यटन वाढले पाहिजे असा आग्रह धरला. भारतात असलेल्या तीस हजार महाविद्यालयातून दरवर्षी शंभर विद्यार्थी जरी पुर्वांचलाच्या सफरीवर गेले तरी तीथल्या पर्यटनात खुपच वाढ होईल आणि त्या रांज्यांमधील जनतेला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मोलाची मदत अशा पर्यटनातून घडेल यावर पंतप्रधानांनी सभागृहाचं लक्ष वेधलं. केंद्र सरकार पुर्वांचलाबबत किती संवेदनशील आहे आणि नव्या सरकारने ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासासाठी जो रोडम्याप तयार केला आहे त्याचं सुतोवाच पंतप्रधानांच्या भाषणात प्रतीबिंबीत होत होतं. अरुणाचल प्रदेश मधून निवडून आलेले श्री. किरेन रिजीजू हे गृहखात्याचे राज्य मंत्री आहेत तर आसामच्या लखीमपूरचं प्रतीनिधीत्व करणारे सर्बानंद सोनोवाल यांच्याकडे क्रिडा आणि युवक कल्याण खात्याच्या स्वतंत्र कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. पुर्वांचलातील या मंत्रांच्या रुपाने तिथल्या जनतेला आपला आवाज दिल्लीपर्यंत समर्थपणे पुहोचवता ये ईल. नव्या केंद्र सरकारमुळे संपुर्ण देशात आशादायक वातावरण निर्माण झालं असून ईशान्य राज्यातील जनताही त्याला अपवाद नाही.

असं असलं तरी ईशान्य राज्यातील पर्यटन हे तितके सोपे आहे का? अशी शंका अनेकजण व्यक्त करतात आणि त्याचं निराकरण होणं आवश्यक आहे. ईशान्य राज्यातील पर्यटन म्हटलं ही सगळ्यात पहिल्यांदा आठवत ते आसाममधलं काझिरंगा राष्ट्रीय उद्यान आणि मेघालयातलं चेरापुंजी. गुवाहाटी, कामाख्या मंदीर, तेजपूर, शिलॉंग, तळ्यांच तवांग, माजूली बेट अशी अनेक ठिकाणं अभ्यासू पर्यटकांना साद घालू लागतात. अभ्यासू म्हटलं कारण पर्यटनाच्या असंख्य संधी असूनही गेल्या साठवर्षात या भागाकडे कुणीही जाणीवपुर्वक पाहिलं नाही. त्या मुळे सर्वसाधारण पर्यटक तिकडे फिरकलाच नाही.  सात राष्ट्रीय उद्यानं, एकशे आठ तळ्यांचा अद्भूत देखावा दाखवून डोळ्याचं पारणं फेडणारं ‘तळ्यांच तवांग’, पुर्वांचलाचं सांकृतीक केंद्र असलेलं माजूली बेट, छाया-प्रकाशाचा खेळ खेळत राहणारं मेघालय, ब्रम्हपूत्रेचं खोरं असलेलं आसाम, हिमालयाच्या पर्वत रांगांचा सुखद अनुभव देणारा भालूकपॉंग, दिरांग, बोमडीला हा प्रदेश, नागालॅन्डमध्ये दरवर्षी तिथल्या सतरा जनजातींचं निवासी गाव वसवून   महिनाभर साजरा होणारा हॉर्नबील फेस्टीवल ही ठळक आकर्षणं आणि याहूनही मनोवेधक अशी कितीतरी ठिकाणं या राज्यांमध्ये असून पर्यटकांसाठी हा भाग म्हणजे नंदनवनच आहे.                              

गेल्या दहा वर्षात आरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय आणि नागालॅन्ड मधलं पर्यटन वाढीस लागलं असून तिथली जनता आणि पर्यटन विभाग आपल्या स्वागताला तयारच असतात. उत्तम व्यवस्था असलेली रिसॉर्टस, हॉटेलं या बरोबरच सर्वप्रकारच्या खाण्याचा अस्वाद देणारी साखळी खानपान गृह हमरस्त्या शेजारी आढळून येतात. पर्यटकांना येजा करण्यासाठी वाहनं आणि रस्ते यांची बर्‍यापैकी असलेली उपलब्धता भारतातील कुठल्याही प्रदेशासारखीच असल्याने आपण फार दुर्गम भागात आलो आहोत असं वाटत नाही.

आपल्या देशात आंतरराष्टीय सिमेच्या लगत जायचं असेल तर पर्यटकांना ‘इनर लाइन परमिट’ घ्यावं लागतं. इनर लाइन परमिटची मुदत सात दिवस असते आणि नंतर आवश्यकता असेल तर ते वाढवून देण्यात येतं. (इनर लाइन परमिटसाठी एक फोटो आणि मतदार ओळखपत्र किंवा पॅन कार्ड सारखं ओळखपत्र सादर करावं लागतं.) त्या राज्याच्या निवासी आयुक्तांकडून अशी परमिट दिली जातात. आता बर्‍याच ठिकाणी या गोष्टीचं सुलभीकरण करण्यात आलं आहे किंवा त्यात बदल केला असून चेक नाक्यावर केवळ नोंदी करून पर्यटकांना त्या भागात प्रवेश दिला जात आहे. (जम्मू काश्मिर राज्यातल्या नुब्रा खोर्‍यासारख्या ठिकाणी जायचं असेल तर पुर्वी इनर लाइन परमिट घ्यावं लागत होतं. या वर्षीच्या मे महिन्यापासून ते स्थगीत करण्यात आलं आहे.)

पर्यटन संस्थेची मदत न घेता जाणार्‍या पर्यटकांना या भागात अजूनही अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागण्याची शक्यता असते. त्यातली मुख्य समस्या म्हणजे ‘इनर लाइन परमिट’ ही होय. अर्थात ईशान्येकडच्या राज्यात अरूणाचल प्रदेश मधल्या तवांग किंवा झायरो अशा ठिकाणी जायचं असेल तर ‘इनर लाइन परमिट’ घ्यावं लागतं. अन्यथा वर उल्लेख केलेल्या बहुतांश ठिकाणी त्याची आवश्यकता नाही. निवासी आयुक्तांच्या कार्यालयात जावून ‘इनर लाइन परमिट’ घेणं यात सहलीतला एक महत्वाचा दिवस खर्ची पडतो. हे टाळायचं असेल तर भुतान सारख्या देशात भारतीयांना रस्ते मार्गाने प्रवेश करण्यासाठी देण्यात येणार्‍या परमिट सारखी व्यवस्था करण्यात आपल्या देशातील प्रशासनाला कोणतीच अडचण यायला नको असं वाटतं. भुतान मध्ये प्रवेश करताना संगणकावर फोटो घेतला जातो आणि ओळख पत्राची (पारपत्र, मतदार ओळखपत्र इत्यादी पैकी एक) प्रत घेवून परमीट देण्यात येतं. हा वेळ ही वाचवता येवू शकतो. इंटरनेटच्या माध्यमातून सर्व प्रक्रिया पुर्ण करून इच्छूकांना घरबसल्या परमिट देण्याची प्रक्रिया पर्यटन विभागाने सूरू केल्यास या भागातील पर्यटनाला चालना तर मिळेलच शिवाय पर्यटकांचा अमुल्य वेळ ही वाचू शकेल.                          

इशान्येकडल्या आरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय आणि नागालॅन्ड या राज्यात देशातील इतर राज्याप्रमाणे आपण विनाव्रत्यय प्रवास करू शकतो. मात्र मणीपूर, मिझोराम या राज्यात अजूनही अशांतता असल्याने तिथलं पर्यटन तितकसं सोपं नाही.