जंगल संपत्तीचा विनाश

ईशान्य वार्ता या मासिकात आलेला माझा लेख :  

विकासाच्या नावाखाली भकास होत जाणारी वनसंपदा ही अवघ्या जगाचीच समस्य होवू घातली आहे.  एकेकाळी आपला पश्चिम घाट हा इथल्या जैव विविधतेसाठी प्रख्यात होता, आजही आहे पण विकासाच्या नावाखाली त्याच्या नरडीला नख लावायला इथले राजकर्तेच पुढे सरसावले आहेत. तिकडे अमेरिकेत कॅलिफोर्नियात समुद्र किनाऱ्यालगत,  प्राचीन काळापासून अस्तित्वात असलेल्या आणि खूप उंच वाढणाऱ्या 'रेडवूड' या वृक्षाचं जंगल आहे. विशेष म्हणजे जगात हा वृक्ष इतरत्र कोठेही आढळत नाही. फर्निचरच्या व्यवसायासाठी अमेरिकन लाकूड कंपन्या या वृक्षाची सर्रास तोड करतात. जंगल संपत्तीचा विनाश हा किती घातक ठरू शकतो याचा धडा उत्तराखंडाने दिल्याला अजून वर्षही झालेलं नाही.

हिमालयाच्या कुशीत वसलेलं देवभूमी उत्तराखंड निसर्ग सौदर्याने ओसंडून वाहात होतं. या राज्यात काय नाही ते विचारा. गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, धवलगंगा, पुष्पावती, भिलंगणा, सोंगनदी सारख्या नद्या, नैनिताल, मसुरी, रानीखेत अशासारखी तीन डझन थंड हवेची ठिकाणं, बिनसर, जिम कॉर्बेटसह चार अभयारंण्य. आणि या निसर्गसंपदे बरोबरच बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हरिव्दार, हृषीकेश, गौरीकुंड, गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग, हेमकुंड साहेब, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग अशी हजारो वर्षाची धार्मिक परंपरा लाभलेली तिर्थक्षेत्रं. या सर्व संपदेवर माणसाची वाईट नजर पडली आणि त्याच्या स्वार्थानेच या प्रदेशाचा घात केला. लोभापायी नद्या, पहाड, जंगलाचा ताबा घेतला गेला. हे सर्व करताना १९९८ साली रुद्रप्रयाग जिल्ह्यातील उखीमठची भूस्खालनाची घटना आणि तिने झालेली जीवित तसंच वित्तहानी दुर्लक्षीली गेली. अलकनंदा नदीला चार दशकापुर्वी आलेल्या महापुराचा सर्वांनाच विसर पडला. ते रौद्रतांडव विसरल्यामुळेच  आणि पर्यावरण तज्ज्ञांकडून वारंवार देण्यात येणारा धोक्याचा इशारा नजरे आड केला गेल्यानेच  त्याहून मोठा प्रलय गेल्याच वर्षी पाहावा लागला.

वनसंपदेचा मानवाला असलेला फायदा किंबहूना त्या वनसंपदेवरच टिकून असलेला माणूस आज त्या त्या वनांचाच वैरी झाला आहे. अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया असो की आपला पश्चिम घाट संपत्तीच्या हव्यासापायी ही वन क्षेत्रं आक्रसत चाललीत पण तिकडे दूर पुर्वोत्तर राज्यांमध्येही हिरव्यागार वनराजींनी व्यापलेलं हजारो एकर जंगल वणव्यांच्या भक्षस्थानी पडत आहे. या आगी मुद्दामहून लावल्या जात आहेत हे विशेष. फिरत्या शेतीच्या (jhum cultivation) अघोरी हव्यासामुळे इथली जंगलं अगदी दर वर्षी आगीच्या भक्षस्थानी पडतात आणि हिमालयाच्या पर्वतराजींमधली ही अमुल्य जंगलं नष्ट तर होतातच पण तिथले डोंगर उघडे बोडके होवून आपणच विनाशाच्या सीमारेषेवर येवून उभे राहतो हे तिथल्या जनतेच्या लक्षातही येत नाही. जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यात या भागात फेरफटका मारल्यास पर्वतच्या पर्वत जळत असतात आणि आसमंतात धुराचे लोटच्या लोट उठत असतात. अरुणाचल प्रदेश आणि मणीपूर मध्ये हे दृष्य या महिन्यात नेहमीच पाहायला मिळतं. भारत सरकारच्या वन सर्वेक्षण विभागाने केलेल्या पाहाणीत जे तथ्य समोर आलं आहे ते खरंच थरकाप उडवणारं आहे. या सर्वेक्षणानुसार दरवर्षी 2100 चौरस किलोमीटर जंगल जाळण्यात येतं.  नेमकी आकडेवारी पाहायची झाली तर 2009 साली 1000 चौ.कि.मी., 2010 साली 2118 चौ.कि.मी., 2011 साली 1119 चौ.कि.मी., एवढा संपन्न जंगलांचा भाग आगीच्या भक्षस्थानी पडला आणि त्या जमिनीवर स्थलांतरीत किंवा फिरती शेती केली गेली. शेकडो वर्षांच्या कालखंडात उभी राहिलेली जंगलं नष्ट झाली आणि त्याखालची हजारो वर्षापासून संरक्षीत असलेली उपजावू जमीन धुतली गेली. या जळीतकांडामुळे उघडी पडलेली जमीन हे उद्या येवू घातलेल्या संकटाची नोटीसच आहे.

आपल्या भारत देशातला पुरवांचलाचा प्रदेश म्हणजे हिमालयाच्या अंगाखांद्यावरचा आणि म्हणूनच निसर्गसंपदेचं वरदान लाभलेला भाग आहे. वनसंपदे मुळे त्या खालच्या जमीनीची पाणी साठवून ठेवण्याची क्षमता असते, जर वरची जंगलंच नष्ट झाली तर मात्र त्या उघड्या बोडक्या जमीनीची धुप तर होईलच पण पाणी साठवण्याची क्षमता नष्ट होवून तो सगळा टापूच वैराण होवून जाईल. ब्रम्हपूत्रा, जीया बोरोली, शोणीत अशा अनेक नद्या याच भागात वाहात असून इथल्या जनतेला पाण्याचं दुर्भिक्ष जाणवू देत नाहीत. पण या नद्यांच्या आजूबाजूची जंगलं नाहीशी नष्ट तर मात्र या नद्यांचं पाणी आटून जाईल. पुर्वांचलाची शुभ्र बर्फाच्छादीत शिखरं, प्रसन्न मोकळी आल्हादायक हवा, हिरवागार परिसर आणि खळाळत्या नद्या या सर्वांमुळे हा भाग तिथे गेलेल्या प्रत्येकालाच भुरळ घालतो. अशा ठिकाणची जंगलं जर नाहीशी झाली तर उत्तरंचलात अलिकडेच झाली तशी ढगफूटी झाली तर काही काळायच्या आतच होत्याचं नव्हतं होईल आणि सगळीकडे हाहाकार माजेल. नंतर निसर्गाला दोष देण्यात काहीच अर्थ उरणार नाही. अशी आपत्ती आल्यावर नेहमीच निसर्गाच्या नावाने बोटं मोडली जातात. पण या सगळ्या आपत्तीची तयारी आपणच करून ठेवतो. वर दिलेली आकडेवारी या तयारीचीच जाणीव करून देत आहेत. पुर्वांचलात काहीही दुर्घटना घडली की त्याचा दोष चीनच्या माथी मारण्याची आपल्याला सवयच झाली आहे. ते काही अंशी खरं असलं तरी आपल्याच हाताने आपण लावलेल्या या आगीना आपणच जबाददार आहोत. चीन कितीही नीच असला तरी त्याला या बाबतीत तरी दोष देता येणार नाही.

काही वेळा नैसर्गिक वाटणार्‍या आपत्ती या मानव निर्मितच असतात. फक्त माणसाने हळूहळू त्या आपत्तीची तयारी केकेली असते आणि निसर्ग एकच घाव घालून ती खुली करून टाकतो. जगातली सर्वात तरूण आणि पृथ्वीच्या उत्पती नंतर सर्वात शेवटी तयार झालेला ठिसूळ प्रदेश म्हणजे हिमालय. जोराच्या वार्‍यानेही या जमीनीची सतत धुप होत असते. तिव्र डोंगर उतारावरून वाहत येणारे प्रवाह तर ही माती घेवून पठारी प्रदेशाकडे सतत धाव घेत असतात. याला अडवायचं कुणी? निसर्गानेच याचं उत्तर शोधलं आणि वनराई आणि वृक्षांच्या मदतीने ही धुप थांबवली. जमीन थोडी स्थिर झाली. या झाड झाडोर्‍याच्या मदतीने तिथल्या कष्टाळू भुमीपुत्रांनी आपलं जीवन सुखकर नसलं तरी सुसह्य बनवलं आहे. तिथली जनाता निसर्गाच्या कलाने घेत आपलं जीवन जगत आहे तो पर्यत निसर्गही त्याला साथ देणार पण हा निसर्गाचा आधार आपल्या हातानेच आपण काढून घेतला तर मात्र मग इथे हात द्यायला कुणीच उरणार नाही. 

आगीचे वणवे पेटले की तिथली निसर्ग संपदा नष्ट होते. ही निसर्ग संपदा म्हणजे केवळ झाडंच नसतात तर त्यांच्या आश्रयाने रहाणारे हजारे प्राणी, पक्षी, जीव-जीवाणू, सरपटणारे प्राणी, किटक, मुंग्या, अनेक सुक्ष्म प्राणी या सर्वांचीच आहूती दिली जाते आणि त्यांचा आधीवासच नष्ट केला जातो. किती तरी जाती कायमच्या नाहीशा होतात. हे नुकसान तर पुन्हा कधीही भरून येणार नसतं.   उत्तराखंडाचे तांडव आता हिमालयातील सर्व राज्यांसाठी धोक्याची घंटा ठरली आहे. गंगेसारखे रौद्र रुप जर ब्रम्हपुत्रेनं घेतलं तर तिथल्या अनेक राज्यात उत्पात घडू शकतो. विनाशाच्या या इशार्‍यांनी आपण जागे होणार आहोत का हा खरा प्रश्न आहे. भारतात दरवर्षी दहा लाख हेक्टर जंगल नष्ट होत आहे असा अभ्यासकांचा अंदाज आहे. आपल्या पश्चिम घाटाचीही अशीच घुसमट होत आहे. सह्याद्रीच्या कुशीत चंगळनगर्‍या उभ्या राहात आहेत. ‘जैवविविधतेचं जागतिक वारसास्थळ’ म्हणून घोषीत झालेल्या याच सह्याद्रीच्या संदेदनशील भागाचं संरक्षण, संवर्धन करण्यासाठी सुचवलेल्या उपायांकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष करून त्याला विरोधही करण्यात येत आहे. पश्चिम घाटाच्या दर्‍या-डोंगरामधून रस्त्यांची, शहरीकरणाच्या प्रकल्पाची कामं होवू घातली आहेत. कोकणातल्या स्थानिक जनतेचा विरोध डावलून धनदांडग्यांचं हित जपलं जात आहे. माथेरानचा ४९८ चौरस कि.मी.चा टापू २००२ च्या फेब्रुवारीत ‘पर्यावरण संवेदनशील’ म्हणून घोषीत केला गेला आणि २००३ मध्ये  मात्र ते क्षेत्र २१५ चौरस कि.मी.वर आणलं गेलं. महाराष्ट्रातल्या सर्वच नद्यांच्या पात्रातून बेसुमार वाळू उपसा होत असून बारमाही वाहणार्‍या कित्येक नद्या आता पावसाळ्यातच तग धरून असतात आणि पाऊस निघून गेल्यावर कोरडया पडतात. नदी पात्रात सोडण्यात येणार्‍या रासायनीक द्रव्य आणि मळीमुळेही इथला आधीवास धोक्यात आला आहे. अवैध खाणींच्या मुद्द्यावरून गोव्यातील खाणी गेली दोन वर्ष बंद आहेत. पण त्या  आधीच केलेल्या अनिर्बंध खोदकामामुळे तिथल्या निसर्गाची पर्यायने जनसामान्यांच्या सपत्तीची फार मोठी हानी झाली आहे. जैवविविधतेच्या आणि अन्नसाखळीच्या वरच्या  स्थानावर असलेल्या वाघांच्या संखेत वेगाने होणार्‍या गळतीमुळे ती साखळीच धोक्यात येणार आहे. या सर्वाचे तिव्र आघात इथल्या जैवविविधता,  हवामान,  पूरस्थिती,  लोकांची उपजीविका, सुरक्षितता यावर होत असतो याचं भान वेळीच ठेवलं गेलं नाही तर हिमालयातली सुनामी सह्याद्रीत यायला वेळ लागणार नाही. पर्यावरण संवर्धन आणि जतन ही आता लोक चळवळ झाली पाहिजे.  

आगीच्या वणव्यात जळणारी ही जंगलं हवामान बदलालाही आमंत्रण देत आहेत. नुकताच अर्धा अधिक महाराष्ट्र गारपीटीने चेचून निघाला. उभी शेतं भूईसपाट झाली, हजारे उडते पक्षी प्राण गमावून बसले, तीच हालत उघड्यावरच्या जनावरांचीही झाली. त्या आस्मानी मार्‍यापासून माणूसही सुटला नाही. नुकतंच जरा थांबलेलं आत्महत्येचं सत्र पुन्हा सुरू झालं. विनाशाला आपण थांबवू शकत नसलो तरी त्याला निमंत्रण तरी देता कामा नये. नैसर्गिक संकट आलं की मग मागे वळूनही पाहाता येत नाही.