अखेर ताडोबाला ‘बफर झोन’ लाभले

महाराष्ट्रातील वन क्षेत्र आक्रसत चालले आहे. वन मंत्री हे वनांचे संरक्षक न होता भक्षक होत आहेत. महाराष्ट्राच्या वनमंत्र्यांच्या पहिल्याच जाहिर सभेला मी उपस्थित होतो. त्यानी या खात्याचा कारभार नाराजीनेच स्विकारल्याचे त्यांच्या बोलण्यावरून दिसत होतो. कोकण असो नाहीतर विदर्भातील ताडोबा जंगल, संबंधीत राजकारण्यांना ती आपली बापजाद्याची मिळकत वाटत असावी. कोकणात जसे मायनींगचे प्रकल्प येत आहेत तसाच आघात ताडोबावर घालण्याची तयारी महाराष्ट्राच्या राजकारण्यांनी चालवली होती. मंध्यंतरी केंद्रीय वन मंत्री जयराम रमेश यांनी महाराष्ट्राचे वन मंत्री पतंगराव कदम यांना चांगल्याच कानपिचक्या दिल्या होत्या. वन खात्याच्या कारभारावर नाराजी प्रकट केली होती. ताडोबा व्याघ्रप्रकल्पाच्या परिसरात अदानीच्या  कोळसाखाणींना परवानगी द्यावी म्हणून आपले राजकारणी देव पाण्यात घालून बसले होते. पण केंद्रीय वन खात्याने हा प्रस्ताव हाणून पाडला.

गेल्या २६ जानेवारीला केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी ताडोबाची पाहणी केल्यानंतर राज्य शासनाने तातडीने बफर झोनची अधिसूचना काढावी असे निर्देश दिले होते. यानंतरही राज्य शासन यासंबंधीची अधिसूचना काढण्यास विलंब लावत आहे, हे लक्षात आल्यानंतर गेल्या आठवडय़ात खुद्द पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना एक पत्र लिहून तातडीने अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर मात्र तातडीने हालचाली होवून अखेर शासनाने अधिसूचना काढली. वन्यजीव संरक्षण कायद्यान्वये या बफर झोनची निर्मिती होणार असून यात यापुढे कोणत्याही प्रकारच्या खाणींना परवानगी देण्याचा मार्ग बंद होणार आहे ही वन्यप्रेमीना दिलासा देणारी बातमी आहे.

यंदा विक्रमी १ लाख ३७ हजार पर्यटकांनी ताडोबा व्याघ्रप्रकल्पाला भेट दिली असून तब्बल पाच कोटींची उलाढाल झाली आहे. विविध शुल्काच्या माध्यमातून शासनालाही ४० लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे या वरून या प्रकल्पाची लोकप्रियता लक्षात यावी.