महाराष्ट्रातील पर्यावरणीय बदल भाग १

(प्रतिभा दिवाळी अंक २००९ मधून प्रसिद्ध झालेला माझा लेख)

महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात महाराष्ट्राचा विकास किती झाला या विषयी वेगवेगळे दावे केले जात आहेत. निवडणूकीची आचारसंहीता लागू होण्यापुर्वी तर सरकार जनतेचाच पैसा वापरून स्वतःच्या कर्तुत्वाचा डंका पिटीत होते. मुंबई वगळता बहुतांश शहरे लोड शेडींगने हैराण असताना जाहिरात कंपन्यांना करोडो रूपये देऊन स्वतःचीच टिमकी स्वतः वाजवणार्‍यांची ही भुलथाप ग्रामिण महाराष्ट्रात मात्र दिसली नसणार कारण तिकडे अठरा-अठरा तास वीज गायब करण्याची किमया यांच्या कारभाराने आधीच करून ठेवली आहे. असा हा महाराष्ट्र इतका अगतिक कधीच नव्हता. आज जी मंडळी पन्नाशीच्या उंबरठ्यावर आहेत त्यांना आपले बालपण आठवत असेल मग ते शहरातले असो अथवा खॆड्यातले. जैवविविधतेने आणि निसर्गसौंदर्याने नटलेला आपला महाराष्ट्र नैसर्गिक साधन संपत्तीने परिपुर्ण होता. बारमाही वाहणारे नद्या-नाले, वर्षभर पाणी पुरवठा करणारे तलाव-विहीरी आणि नेमाने पडणार पाऊस अख्ख्या महाराष्ट्राची तहान भागवत होते. वीजेच्या पंपावर तेव्हा शेती अवलंबून नव्हती. हरीतक्रांतीच्या पर्वानंतर आणि विकासाच्या नावाखाली राबवलेल्या चुकीच्या योजनांमुळे हळूहळू या परिस्थितीत बदल होत गेला. ग्रामिण जीवनात जेवढा शासकीय हस्तक्षेप वाढला तेवढी ही परिस्थिती बिघडतच गेली.

हरीतक्रांतीचा उदो उदो करताना पारंपारीक शेतीला पुर्णविराम दिला गेल्याने सेंद्रीयखते, कंपोस्टखते यांचा वापर कमी होत गेला त्या बरोबर गाई-गुरांचे महत्व कमी झाले. त्याच वेळी रासायनीक खते, किटकनाशके यांचा वापर वाढत गेला. परिणामी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची तिजोरी भरत गेली आणि शेतकरी कर्जबाजारी झाला. रासायनीक खते, किटकनाशकांच्या वापरामुळे जमीनीचा पोत बिघडलाच पण त्याबरोबर हे पदार्थ पाण्यात मिसळले गेल्याने पाणी दुषीत झाले. माणसाच्या आरोग्यावर त्याचा परीणाम व्हायला लागला. पर्यावरणाच्या साखळीतले महत्वाचे घटक असलेले छोटे-मोठे जीवजंतू नष्ट झाले आणि शेतीवर पडणारी टोळधाड, किड याने शेतकरी त्रस्त झाला. धान्य, भाजी-पाला यांच्या पोषणमुल्यांवरही त्यांचा परिणाम झाला. उसासारख्या नगदीपिकांसाठी होणार्‍या पाण्याच्या भरमसाठ उपशामुळे जमीनीखालील पाण्याची पातळी सतत घटत गेली आणि जमीनीच्या पोटातले क्षार पृष्टभागावर आल्याने ती जमीनही नापिक झाली.

सद्ध्या जागतीक तापमानात झालेल्या वाढीमुळे (ग्लोबल वॉर्मींग) चर्चेत असलेले ओझोनचा थर, कार्बनडाय ऑक्साईड, यावर प्रभावी उपाय म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले जाते ती आपली वनसंपदा आक्रसत चालली आहे. वनजमीनींवर होणारे मानवी आक्रमण, अतोनात जंगलतोड, जंगलांचे चुकीचे नियोजन यामुळे जंगले ओसाड होत आहेत आणि जगण्यासाठी लागणारा प्राणवायु, मोकळी शुद्ध हवा मिळणं दुरापास्त झाले आहे. शहर आणि ग्रामिण भाग असा यात भेदभाव करता येत नाही. मुंबईचे नँशनल पार्क किंवा ठाण्याचे येऊरचे जंगल ही तर या शहराची फुप्फुसे पण या जंगलात अतिक्रमण करून निवारा करणार्‍या माणसाने जंगलाबरोबरच तिथल्या प्राण्यांनाही सळो की पळो करून सोडले आहे. ग्रामिण भागात ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पानजीकच्या जमीनीवर कोळसा खाणीसाठी परवानगी देऊन संबंधितांनी जनतेविरोधात पाऊल उचलले आहे. सोलापूर जवळील नान्नज पक्षीअभयारण्य हे माळढोक या दुर्मिळ पक्षासाठी प्रसिद्ध आहे. वनाधिकार्‍यांच्या मनमानी कारभारामुळे तिथले माळढोक पक्षी धोक्यात आहेत. माळढोक पक्षांना उपकारक असणारे पण माणसाला बोचणारे तिथले गवत समूळ नष्ट करून कृत्रिम गवताची लागवड केल्याने शासनाचा पैसा तर पाण्यात गेलाच पण माळढोक पक्षाचा अधिवासही नष्ट झाला आहे. जंगले, नद्या, गवताळ कुरणे ह्या गुंतागूंतीच्या अशा क्लिष्ट संरचना आहेत कारण यांच्यात अक्षरश: हजारो घटक एकमेकांशी जोडलेले असतात. त्या मध्ये अवाजवी हस्तक्षेप हा विनाशाला कारणीभूत होतो. जी स्थिती जंगलांची तीच समुद्र किनार्‍यांची महाराष्ट्राला ७२० किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. मुंबई पासून ते थेट सिंधुदूर्ग जिल्ह्यापर्यंत सर्वच किनार्‍यावर अतिक्रमणाने हैदोस घातला आहे. तिवाराच्या जंगलांची होणारी अतोनात तोड ही शेवटी तिथल्या मणसावर उगारलेली कुर्‍हाडच आहे हे त्सुनामी आल्यावरही आपण शिकलेलो नाही. माणसांपेक्षा तिवारंच्या जंगलांचे महत्व ते काय ? असे म्हाणून त्याचे आपल्या स्वार्थापायी समर्थन करणारे राजकारणी आपण गादीवर बसवतो तोपर्यंत पर्यावरणाचा र्‍हास हा ठरलेलाच आहे. (क्रमशः)