न्यायालयाचे तीन सवाल

 

सर्वसामान्य जनतेच्या मनाला दिलासा देणारे तीन निर्णय न्यायालयाने आज जाहीर केले आहेत.

• तीस तासांच्यावर तमाम मुंबईकरांना वेठीस धरणार्‍या मोटरमेन्सना दमात घेत पासधारकांचं मोटरमेन्सच्या संपादरम्यान जे नुकसान झालं ते त्यांच्या पगारातून का वसूल करू नये? तसच पासधारकांना भरपाई का देवू नये? असा प्रश्न न्यायालयाने रेल्वे मंत्रालयाला विचारला आहे.
• IPL स्पर्धेच्या तिकिटावर राज्यसरकारने कर लावला नसल्याने जी जनहित याचिका न्यायालयात चालू आहे त्यात शरद पवाराना प्रतिवादी करा असा न्यालायाने हुकूम दिला आहे.
• शिवाजी पार्कवर ध्वनीक्षेपकाना तीन दिवसांचा अपवाद वगळता बंदी करण्यात आली आहे.

वरील तीनही मुद्दे असे आहेत की ज्यांची तड राजकारण्यांनी कधीही लावली नसती किंवा अशा गोष्टींकडे लक्ष सुद्धा दिल नसतं. मोटरमेन्सचा संप सुरू असताना ज्या केंद्र सरकारची ही जबाबदारी होती ते सरकार ममता बॅनर्जींकडे डोळे लावून गप्प बसलं होतं. सरकारची म्हणून एक सार्वजनिक जबाबदारी असते हे सुद्धा ते विसरले. ते सोडा पण मुबईतून निवडून आलेले सर्व खासदार, आमदार काही करताना दिसले नाहीत. फक्त मनसेने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला.  

IPL स्पर्धेच्या बाबतीत तर राज्य सरकारने कायमच मुळमुळीत भुमिका घेतली. अर्थ संकल्प दुसर्‍या दिवशी सादर करायचा असताना आदल्या दिवशी व्य़ाटचा दर वाढवताना जी तत्परता दाखवली ते सरकार मात्र ज्या IPL स्पर्धेत पैश्याचा पूर वाह्तोय त्याला करमाफी द्यायला निघालं आहे.        

शिवाजी पार्क हे खेळाचंय़ मैदान तीथे तर सदानकदा खेळ सोडून भलतीच प्रदर्शन, मेळावे, सांस्कृतीक कार्यक्रम आणि राजकीय पक्षांच्या सभा सुरू असतात. त्याला आवर कोण घालणार?

हे तीनही प्रश्न खरतर सरकारी पातळीवर सोडवले गेले पाहिजेत पण इथे जनतेचे प्रश्न सोडवायला वेळ कुणाला आहे? जो बघावा तो पैश्याच्यापाठी पळतोय?