23 February, 2019

देशभरातील शाळांमध्ये डिजिटल बोर्ड





देशभरातील शाळांमधील  ९ लाख वर्गाना लाभ देणारी ही योजना पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून केंद्र सरकार लागू करणार आहे

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने डिजिटल बोर्ड या नव्या उपक्रमाची घोषणा केली आहे. या योजनेद्वारे देशातील सरकारी शाळा-महाविद्यालयांमधील ९ लाख वर्गामध्ये डिजिटल बोर्ड बसवले जाणार आहेत. पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून त्याची सुरुवात होणार असून तीन वर्षांमध्ये सर्व वर्गामध्ये ही सुविधा उपलब्ध होईल, अशी माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.

१.५ लाख शाळांमधील ७ लाख वर्ग आणि महाविद्यालये-विद्यापीठांमधील २लाख वर्ग अशा ९ लाख वर्गामध्ये डिजिटल बोर्ड असतील. या योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार आर्थिक निधी देणार असून दोघांचा वाटा अनुक्रमे ६० आणि ४० असा असेल. २०२२ मध्ये स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असून पुढील तीन वर्षांत  सगळ्यांना शिक्षण, चांगले शिक्षण हे घोषवाक्य प्रत्यक्षात उतरेल, असा आशावाद जावडेकर यांनी व्यक्त केला.

या योजनेसाठी तीन वर्षांमध्ये १० हजार कोटींचा निधी लागणार असून त्याची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाईल, असे जावडेकर यांनी सांगितले.

हा निधी सरकारी शाळा- महाविद्यालयांना उपलब्ध करून दिला जाणार असून खासगी संस्थांनीही डिजिटल बोर्डद्वारे शैक्षणिक प्रक्रियेचे आधुनिकीकरण करावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. पूर्वी ६० च्या दशकात ब्लॅक बोर्ड योजना राबवली गेली. त्या काळात शाळांमध्ये फळेदेखील नव्हते. आता शिक्षण घेणे निव्वळ शिक्षकांचे लेक्चर ऐकणे इतके एकतर्फी राहिलेले नाही. डिजिटल बोर्डद्वारे विद्यार्थ्यांना माहिती-चर्चा यांची देवाणघेवाण करता येणार आहे, असे जावडेकर म्हणाले.

नववी ते बारावी तसेच, उच्च शैक्षणिक वर्गासाठी प्रामुख्याने ही योजना लागू करण्यात आली आहे. केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये, सरकारी शाळा आणि सरकारी महाविद्यालये व विद्यापीठांमधील वर्गामध्ये डिजिटल बोर्डद्वारे इंटरअ‍ॅक्टिव्ह शिक्षण दिले जाऊ  शकते.  

२०१९ साली पुन्हा मोदी सरकारच निवडून आलं पाहिजे, असं का? याचं हे ही एक कारण आहे.


22 February, 2019

UN सुरक्षा परिषदेत चीनचं भारताला समर्थन





UN सुरक्षा परिषदेत पुलवामा हल्ल्याचा निषेध, चीनने भारताला समर्थन दिल्याने पाकिस्तानची कोंडी

पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताला मोठ्या प्रमाणात समर्थन मिळत असल्याचं दिसत आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने (UNSC) हा दहशतवादी हल्ला अत्यंत भयानक आणि भ्याड असल्याचं सांगत कडक शब्दांत निषेध नोंदवला आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत १५ देशांचा समावेश असून यामध्येही चीनदेखील आहे. सुरक्षा परिषदेने दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदचा उल्लेख करत अशा हल्ल्यांसाठी जबाबदार दोषींना कडक शिक्षा झाली पाहिजे असं मत व्यक्त केलं आहे. हा पाकिस्तानसाठी मोठा झटका असल्याचं बोललं जात आहे.

महत्त्वाचं म्हणजे, संयुक्त राष्ट्राकडून जारी करण्यात आलेल्या प्रेस स्टेटमेंटमध्ये मसूद अझहर म्होरक्या असणाऱ्या पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनेचा उल्लेख केला आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत चीनदेखील समाविष्ट आहे. चीनने नेहमीच मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याच्या भारताच्या मागणीला विरोध केला आहे. सुरक्षा परिषदेने यावेळी दहशतवादी हल्ल्यासाठी जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी भारताला शक्य ती मदत करण्याचं आवाहन केलं आहे.

पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत जारी करण्यात आलेल्या प्रेस स्टेटमेंटमध्ये सांगण्यात आलं की, ‘सुरक्षा परिषदेतील सर्व सदस्य १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जम्मू काश्मीरमध्ये झालेल्या भ्याड हल्ल्याचा ज्यामध्ये ४० जवान शहीद झाले त्याचा तीव्र शब्दांत निषेध करतो. जैश-ए-मोहम्मदने या हल्ल्याची जबाबदारी स्विकारली आहे’.

अशा दहशतवादी हल्ल्यांचा कट रचणारे तसंच रसद पुरवणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची गरज आहे. आम्ही सर्व देशांना आंतरराष्ट्रीय कायदा बंधनं तसंच सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाचं पालन करत भारत सरकार आणि इतर सर्व तपास यंत्रणांना सहयोग करण्याचं आवाहन करतो’, असंही सुरक्षा परिषदेत सांगण्यात आलं आहे.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सर्व सदस्यांनी यावेळी हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांसहित भारतीय जनता आणि सरकारप्रती सहानुभूती व्यक्त केली. यासोबत जखमी झालेले जवान लवकरात लवकर बरे व्हावेत यासाठी शुभेच्छा दिल्या. कोणत्याही प्रकारचा दहशतवाद आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेसाठी गंभीर धोका असल्याचं सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यांचं म्हणणं आहे.
-    
           - लोकसत्ता

मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाचं हे लक्षणीय यश आहे.

२०१९ साली पुन्हा मोदी सरकारच निवडून आलं पाहिजे, असं का? याचं हे ही एक कारण आहे.
  

पाकिस्तानला जाणारं तीन नद्यांचं पाणी रोखणार





पुलवामा येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानविरोधात देशात संतापाची लाट असताना आता केंद्र सरकारने अत्यंत मोठा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानचा मोस्ट फेव्हर्ड नेशनचा दर्जा काढून घेणाऱ्या भारत सरकारने पाकिस्तानला जाणारे पाणी रोखण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. सिंधू जल करारातून भारताने माघार घेतली आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी टि्वट करुन ही माहिती दिली आहे. पाकिस्तानला जाणारे पाणी आता भारत स्वत:साठी वापरणार आहे. पूर्वेकडच्या नद्यांचे पाणी आता जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबसाठी वापरणार आहोत असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने पाकिस्तानात वाहून जाणारं पाणी रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वेकडील नद्यांचं पाणी वळवून त्याचा वापर जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबसाठी वापरणार आहोत अशी माहिती ट्विटरद्वारे गडकरी यांनी दिली. तसंच, रावी नदीवर शाहपूर-कानडीचं बांधकाम सुरु झालं आहे. हे सर्व राष्ट्रीय प्रकल्प असल्याचंही गडकरींनी सांगितलं

पाकिस्तानकडे वाहत जाणाऱ्या नद्यांचे पाणी मोठी धरणे बांधून पूर्वेकडे वाहत येणाऱ्या नद्यांमध्ये वळवण्यात येणार आहे. त्याचा फायदा जम्मू काश्मीर आणि पंजाबसह इतर राज्यांना होणार आहे.

व्यास, रावी आणि सतलज या तीन नद्यांचे पाणी भारतातून पाकिस्तानला जाते. भारताच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानची पाण्यासाठी वणवण होण्याची शक्यता आहे. तीन नद्यातील पाणी प्रकल्पाद्वारे पाकिस्तान ऐवजी यमुना नदीत सोडले जाईल.

पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत पाकिस्तानवर दबाव वाढवण्यासाठी सातत्याने पाऊल उचलताना दिसत आहे.

२०१९ साली पुन्हा मोदी सरकारच निवडून आलं पाहिजे, असं का? याचं हे ही एक कारण आहे.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates