आर्थिक दुर्बलांसाठी आरक्षण

आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आजवर उपेक्षीत असलेल्या आर्थिक दुर्बलांना दिलासा मिळाला आहे

आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील आजवर आरक्षणाचा लाभ ना मिळणार्‍यांना हे आरक्षण शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये देण्यात येणार आहे. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण द्यावे, अशी मागणी दीर्घ काळापासून होत आहे.

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारला घटनादुरुस्ती करावी लागली. आजवर फक्त लांगूलचालनाची निती चालवणार्‍यांना ही चपराक आहे. मोदी सरकारने हे धारिष्ट्य दाखवलं आहे.    

२०१९ साली पुन्हा मोदी सरकारच निवडून आलं पाहिजे, असं का? याचं हे ही एक कारण आहे.